काठमाडौं। शहरी विकास मन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङले सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपमा सम्मान गर्ने बताएका छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले सरकारले विगतमा पनि कानुन र संविधानको पूर्ण पालना गरेर र अब पनि गर्ने उल्लेख गर्दे संसद विघटनका सम्बन्धमा न्यायपालिकाले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्ने बताएका हुन्।
राजनीतिक अस्थीरता र संसदले नै काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा राजनीतिक आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार मुलुकलाई स्थीरतातर्फ लैजान संसद विघटन गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दे उनले सरकार सधै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘यो सरकार कानूनी राज्य र कानुनी शासनको, संविधानको सिद्धान्तलाई स्वीकार्छ। कानुनी शासन अन्तर्गत न्यायपालिकाकाले स्वतन्त्रतालाई, उसको अधिकार क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले सम्मान गर्न जान्दछ। सक्दछ र सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ।’
पुनर्स्थापित संसदले मुलुकमा देखिएको अस्थीरता र पश्चगमनको बाटाहरुलाई निराकरण गरेर समस्या समाधान गर्न नसकेको र बहुमतको सरकार गठन गर्ने पटक पटकका अवसर खेर फालेकाले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे।



लोकपाटी न्यूज

