लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असन्तुष्टि जनाएका छन्। संविधानको हुबहु भएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्चले उल्टाइदिएकोमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गुनासो गरेका हुन्।
‘नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको हुबहु थियो। त्यस सम्बन्धमा सर्वोच्चका परमादेश थिए,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तर सर्वोच्चले नै उल्टाइदियो। धन्य छौं हामी।’ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले बिहीबार नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहीबार नै सर्वोच्चबाट भएको अर्को आदेशका विषयमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। सर्वोच्चले एमालेको १०औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णय नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको निर्णय हुन नसक्ने विषयमा गरेको आदेश प्रति संकेत गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेर केन्द्रीय सदस्य भएकाहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’को वैधानिक नै भएको उल्लेख गरेका छन्। ‘आयोजक कमिटी गठन हुनु पूर्व नै केको बैठकले बादलसहितका कमरेडहरूलाई केकेमा समावेश गरेको हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘अदालतको निर्णय त्यससँग सम्बन्धित छैन।’
