लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका १९ वटा रिटमाथिको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासमा हुने भएको छ। सबै रिटको सुनुवाइका लागि राणको एकले इजलासमा पेशी तोकिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको समर्थन हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा रिटमा परमादेशमार्फत सपथको बाटो खुला गर्न माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ७६-५ को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विकल्प हुँदा हुँदै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसकाविरूद्ध ३० रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। त्यसको सुनुवाइ आजदेखि नियमित इजलासमा हुँदैछ। अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ रिट निवेदनको पेशी आज भएको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
संवैधानिक इजलासका लागि तोकिएका मुद्दाको भने शुक्रबार सुनुवाइ शुरू हुनेछ। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ रिट निवेदन छन्। ३० वटा रिट निवेदनमध्ये २६ वटामा प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ भने चार वटा रिट निवेदनमा केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने र तोकिएका समयमा निर्वाचन गराइनु पर्ने माग गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलमा आवद्ध १४६ जना तत्कालीन सांसदले पनि हस्ताक्षरसहित रिट हालेका छन्।
यस्तै प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले पनि चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि कसैको पनि दाबी नपुगेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी खारेज गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव घोषणा गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति ओलीको उक्त कदमको विपक्षी दलका अधिकांश नेताहरूले विरोध गर्दै कानूनी र राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिएका छन्।
