लोकपाटी न्यूजकाठमाडाैँ। सत्तारुढ एमालेले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टीको साधरण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेको बैठकले नेपाल र खनालसहित विघटित संसदका ११ सांसदलाई साधरण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासनको कारबाही गरेको एक नेताले जानकारी दिए।
यस्तै, बैठकले अरू १२ जनालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने समेत निर्णय गरेको छ। आज रिट निवेदनमा २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको विषयमा पनि गम्भीर छलफलल भएको थियो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै एमालेका २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले आज सर्वोच्चमा बुझाउन लागेको रिटमा नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका २६ सांसदमध्ये २३ सांसदले मात्रै रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यसअघि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरी हस्ताक्षर गर्नेमध्ये गोकर्ण विष्ट, पवित्रा निरौला खरेल, गणेश पहाडी र राजबहादुर बुढाले हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। यस्तै अघिल्लो पटक हस्ताक्षर नगरेकी कलिला खातुनले भने यसपालि हस्ताक्षर गरेकी छन्। आफूहरूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले (नेपाल समूह), जनता समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र-बाबुराम समूह), राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले हस्ताक्षरसहित आफैं उपस्थित भएर अदालतमा रिट हालेका हुन्। रिटमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, एमालेका २३, जसपाका १२ र जनमोर्चाका १ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।
