लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार बनाउन तीन दिनको समय दिएकोमा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन नसकेपछि शुक्रबार दिउँसो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका छन्। २०७४ फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सपथ खाएका ओलीले यसपटक भने धारा ७६(३) अनुसार सपथ खाएका हुन्।
विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीले बिहीबार बेलुका ९.०० बजेसम्म बहुमतको सरकार गठन गर्ने समयसीमा प्राप्त गरेका थिए। तर, जसपामा देखिएको आन्तरिक किचलो, महन्त पक्षधर सांसदहरुको तटस्थता र एमालेको माधव नेपाल समूहको युटर्नपछि विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सकेन। प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत नजुटेपछि बिहीबार राति नै राष्ट्रपति भण्डारीले ठूलो दलको नेताका हैसियतले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।
रोचक कुरा के छ भने बिहीबार साँझ ६.३० मा कांग्रेस र माओवादीले आफूहरूको पक्षमा बहुमत नजुटेकाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दावी प्रस्तुत नगर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। यसको अर्थ ओलीको पक्षमा नै बहुमत जुट्ने सम्भावना थियो। तर, ओलीले बहुमतीय सरकारको कुनै दावी नगरी अल्पमतको सरकारको सपथ लिएका छन्।
अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबिच नेपाल समूहका सांसदले तत्काल राजीनामा नदिने र कार्यदल बनाएर पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्ने सहमति जुटेपछि ओलीको पक्षमा प्रष्ट बहुमत थियो। यता जसपाका बहुमत सांसदलाई पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए। तर, ओलीले धारा ७६(३) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्रीको दावी नगरी अल्पमतको प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ खानुले उनी फेरि पनि संसदको वैधानिक विघटनतिर उद्दत भएको प्रष्टाएको छ।
अल्पमतको प्रधानमन्त्री भएका ओलीले अब तीस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर, ओलीले तीस दिन कुर्ने छैनन्। केही दिनमा नै उनले धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति संसद अधिवेशन आव्हानको सिफारिस गर्नेछन्। उक्त अधिवेशनमा पनि महन्त पक्षका सांसदलाई तटस्थ राखेर उनी स्वयंले विश्वासको मत नपुग्ने वातावरण बनाउनेछन्। महन्त पक्षका सांसद तटस्थ रहेसम्म फेरि पनि विश्वासको मत नपुग्ने प्रष्ट नै छ।
धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नपुगेपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचनका निम्ति ७६(५) मा प्रवेश गर्नुपर्नेछ। ७६(५) अनुसार जसले राष्ट्रपतिसमक्ष विश्वासको मत लिन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नेछ, त्यस्तो सांसदलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछिन्।
संविधानको धारा ७६(५) मा लेखिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’
धारा ७६(५) को व्याख्या हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले यसको दुरुपयोग गर्ने प्रष्ट देखिएको छ। उक्त धारामा लेखिएको ‘कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा’ वाक्यांशको अनेक ढंगले व्याख्या हुनेछ।
राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६(५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि नै माधव नेपाल समूहका सांसदहरुले राजीनामा दिए भने पनि ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। त्यस्तो आधारका रुपमा ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष नेकपा एमाले, जनता समाजवादी दल र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको दावी गर्नेछन्। त्यसका लागि उनले महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई संस्थागत प्रतिनिधिका रुपमा प्रयोग गर्नेछन्। त्यही प्रयोजनका लागि बिहीबार नै राजेन्द्र महतो जसपाको संसदीय दलको नेता भइसकेका छन्।
धारा ७६(५) अनुसार ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनसक्ने आधारको दावी गर्नेछन्। उनले आफू एमालेको दल नेता रहेको, जसपाको पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताको पनि आफूलाई समर्थन भएको, स्वतन्त्र सांसदहरू आफूसँग रहेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरियोस् भन्ने दावी प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यहाँ उनले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर होइन, बहुमत पार्टीको दावी लिएर उनीहरू सबै जोड्दा बहुमत पुग्नेछ भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नेछन्।
धारा ७६(५) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री चयन भएपछि उनले धारा ७६(६) अनुसार फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। तर, त्यहाँ पनि विश्वासको मत नजुटेपछि उनले संविधानको धारा ७६(७) अनुसार वैधानिक ढंगले संसद विघटनको सिफारिस गर्नेछन्। चुनावको घोषणामार्फत् गरिने त्यस्तो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देश अध्यारो सुरुङतिर जानेछ। किनकि, ओलीका लागि निर्वाचन आवश्यक होइन, अहिलेको सांसद मात्र घाँडो भएको देखिन्छ। त्यसकारण उनले निर्वाचन भनिरहनेछन्। तर, गर्ने छैनन्।
धारा (७६) मा के छ ?
७६. मन्त्रिपरिषदको गठनः (१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।
(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।
(८) यस संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।
स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ।
(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्।
