लोकपाटी न्यूजबुटवल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको हो। पोखरेलले आजै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष एकल बहुमतको सरकार निर्माणका लागि दाबी पेस गर्ने भएका छन्।
एमाले संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा एकल सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। पोखरेललाई पुनः प्रदेशप्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत हासिल गर्नु पर्ने हुन्छ। एक महिनासम्म विपक्षी दल थप कमजोर बन्ने पोखरेलले आकलन रहेको बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पोखरेलले एकल बहुमतको नेतृत्व गर्दै पुनः सरकार बनाउनका लागि राजीनामा दिएका छन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेकोले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको जनाइएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा व्यवस्थामा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यस्तै, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा वर्तमान सरकारका पक्षमा लागेपछि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेको थियो।
यसको फाइदा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हुने देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाले चार जना र नेकपा माओवादी केन्द्रले दुई जना सांसद निष्कासन गरेको छ। यसपछि प्रदेशसभामा एमालेका मात्र सांसदले बहुमत पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जसपा र माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेपछि बाँकी रहेको ८१ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१ सांसद छन्। अहिलेको अवस्थामा यो संख्या एमालेको एकल बहुमत छ।
यसैलाई आधार मान्दै पोखरेलले हाल संयुक्त सरकारबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। त्यस लगत्तै एमालेले मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेललाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा फेरि पोखरेललाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।
