लोकपाटी न्यूजलोकपाटी विश्लेषण/काठमाडौं। २०७४ फागुन १७ को वामपन्थी गठबन्धनको भू–धरातलबाट आएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विद्यमान राजनीतिक धरातलबारे बहस हुन थालेको छ। फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओली थप शक्तिशाली भएको र उनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नेताहरुको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा परेको भन्नेहरु पनि छन्।
तर, ओली शक्तिमाथिको विमर्श आवरणमा देखिएको प्राविधिक शक्ति हो वा रणनीतिक जीतलक्षित वैचारिक शक्ति ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहेका ओली बाहिर जति शक्तिशाली देखिन्छन्, भित्रभित्रै त्यति नै मक्किएको विश्लेषण गर्नेहरु प्रशस्त छन्।
भर्खरै मात्र एमालेद्वारा कार्वाही गरिएका बौद्धिक नेता घनश्याम भुसालका अनुसार अहिले ओली जुन सिंहासनमा छन्, त्यो उनको वास्तविक शक्ति होइन। भुसालका अनुसार ओली सत्ताउन्मादको चरमचुलीमा छन्। उनका आँखाबाट आफूबाहेक सारा दुनियाँ नै निरीह देखिन्छ। तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन। २०७२ को नाकाबन्दीताका ओलीमा जुन नैतिक शक्ति थियो, अहिले त्यस्तो शक्तिबाट उनी पूर्णतः स्खलित भइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभामा उनको अनुपस्थिति त्यही नैतिक शक्ति स्खलनको परिणाम भएको विश्लेषण गरिएको छ।
२०५९ असोज १८ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजकीय शक्ति आफ्नो हातमा लिए। मद्यावधि निर्वाचनको घोषणासहित गरिएको त्यस्तो ‘राजनीतिक कू’ २०६१ माघ १९ सम्म आइपुग्दा ‘फौजी कू’को उत्कर्षमा पुग्यो। ज्ञानेन्द्रले सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएर दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाए।
राजा ज्ञानेन्द्रको कदमपछि दलहरु राजकीय सत्ताको किनारामा परे। राजाले आफ्नो शक्ति संगठित र बिस्तार गर्ने ध्येयसहित देश दौडाहाको अभियान प्रारम्भ गरे। जिल्ला जिल्लामा राजाको अभिनन्दनका लागि ‘समारोह समितिहरु’ गठन गरियो। ज्ञानेन्द्र जहाँ पुग्थे, त्यहाँ उनको भव्य स्वागत हुन्थ्यो। राजाको कदमको पक्षमा नाराजुलुस गरिन्थ्यो। उनको स्वागतमा पञ्चधुन बज्थ्यो, पञ्चकन्याले भव्य स्वागत गर्थे। शाही सेनाले तोपद्वारा सलामी दिन्थ्यो।
यी सारा दृश्य वास्तविक थिएनन्, कृतिम थिए। तर, राजा ज्ञानेन्द्रको दृष्टिभ्रमले यावत दृश्यहरुलाई प्राकृतिक देख्यो र आफ्नो शक्ति बिस्तार हुँदै गएको आत्मविश्लेषण गर्यो, जसको जगमा उभिएर ज्ञानेन्द्रले एकपछि अर्को निरंकुश कदम उठाउँदै गए। २०६२ मंसीरमा गरिएको १२ बुँदे समझदारीपछि पनि राजाको बुद्धि फिरेन। राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा भएको, संकटकाल लगाएर गरिएको नगरपालिकाको निर्वाचनमा पनि पञ्च उम्मेदवारहरु नै विजयी भएको कृतिम नतिजाले उनी एकपछि अर्को उन्मादको शिखर चढ्दै गए।
तर, परिस्थिति त्यस्तो थिएन। ८० प्रतिशत ग्रामीण भू–भागमा विद्रोही माओवादी शक्तिको वर्चश्व थियो। शहरी भू–भाग पनि राजनीतिक दलहरुको प्रभावबाहिर थिएन। ज्ञानेन्द्रले राजकीय शक्ति आफ्नो हातमा लिए पनि जनमतको सत्ता संसदवादी दल र विद्रोही शक्तिकै हातमा थियो। जब २ शक्तिबिच निरंकुशताका विरुद्ध संयुक्त गठबन्धन बन्यो, त्यसले परिस्थिति ज्ञानेन्द्रले सोचेभन्दा नयाँ ठाउँमा पुग्यो।
अहिले प्रधानमन्त्री ओली राजकीय सत्ताको केन्द्रमा छन्। सत्ताको छत्रछायाँले राज्यका अन्य अंगहरु नतमस्तक हुँदा उनले त्यसलाई नै आफ्नो रणनीतिक विजयका रुपमा देख्न थालेका छन्। संसदमा तत्काल देखिएको अंकगणित, राज्यका अंगहरुको ओलीसामुको नालायकी, पार्टीभित्र देखिएको प्राविधिक बहुमतजस्ता परिघटनाका कारण ओली आफ्नो शक्ति बिस्तार हुँदै गएको भ्रममा बाँचिरहेका छन्, जसरी २०६२ ताका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र बाँचेका थिए।
२०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) पहिलो दल बन्यो। तर, जनमतलाई शसर्त बुझ्न नसक्दा, संविधान सभाको रक्षा गर्न नसक्दा र माओवादी शक्तिको एकता कायम गर्न नसक्दा २०७० को निर्वाचनमा माओवादी नराम्रोसँग पराजित भयो। अहिले ओलीसामु पनि त्यही परिस्थिति देखिएको छ।
अहिले पनि प्राविधिक दृष्टिले ओलीले संसदमा बहुमत गुमाइसकेका छैनन्। तर, उनको ओरालोलाग्दो छविबारे ओलीनिकट नेताहरु विचारविमर्श गरिरहेका छैनन्। नाकाबन्दीताका राष्ट्रवादी नेताका रुपमा ओलीले जुन छवि स्थापित गरेका थिए, त्यो छवि खस्केर ब्रेक नभएको गाडीजस्तै ऋणात्मक दिशातर्फ कुदिरहेको छ, जुन यथार्थ मान्न ओली र उनीनिकट नेताहरु तयार छैनन्।
गत पुस ५ गते ओलीद्वारा बिघटन गरेको प्रतिनिधि सभा फागुन ११ गतेको फैसलाले उल्टाइदिएपछि ओलीमाथि निकै ठूलो नैतिक प्रश्न उठेको छ। तर, ओलीले राजनीतिक नैतिकताको कुनै हिसाबकिताब गरेका छैनन्। आम नागरिकले भने त्यस्तो नैतिकताको हिसाब चुनावका दौरान चुक्ता गर्ने निश्चित छ। ३ वर्षे कार्यकालमा सरकारले जे–जति बदनामी कमाएको छ, त्यसको फैसलाका निम्ति पनि आगामी निर्वाचन कुर्नैपर्छ।
ओलीमाथि संसद भंग गरेको अभियोग अदालतको फैसलापछि प्रमाणित भएको छ। देशका साधनस्रोतको दोहन गरेर गुटको संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ। सत्तास्वार्थका निम्ति राष्ट्रियतामाथि सौदाबाजी गरेको आरोप लागेको छ। २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिपछि सबैभन्दा भ्रष्ट सरकारका रुपमा सरकार स्थापित भएको छ। समग्रमा ३ वर्षको दौरानमा जे नगरिनुपर्थ्यो, ती सबै काम गरिएका छन्। तर, जे गर्नुपर्थ्यो, ती कुनै पनि काम जिम्मेवारपूर्ण ढंगले गरिएका छैनन्।
फागुन २३ को सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा भंग भएको छ। २ पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रका रुपमा पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका छन्। नेकपा एमाले वैचारिक र सांगठानिक रुपमा ३ टुक्रामा फुटेको छ। माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरु समानान्तर संरचनाहरु निर्माण गर्दै शक्ति रक्षा र बिस्तारको अभियानमा छन्। नेता वामदेव गौतम एकता अभियानका नाममा आफ्नो अलग्गै संरचना निर्माण गरी काम गरिरहेका छन्।
नेकपा एमाले कानूनी रुपमा एकीकृत छ। तर, वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक दृष्टिले फुटिसकेको छ। निर्वाचनका दौरानमा कानूनी रुपमा पनि फुट्ने र माओवादी केन्द्र, नेकपाको नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी दलको प्रगतिशील शक्तिबिच मोर्चाबन्दी हुने संकेत देखिएको छ। यी सबै परिदृश्यको सिधा निशानामा ओली र उनको दल पर्नेछ।
तत्कालका दृष्टिले ओली बलिया देखिएका छन्। तर, जनमतका दृष्टिले उनी निकै कमजोर भइसकेका छन्। सरकार रिझाएर साधनस्रोत हात पार्ने समूह अहिले ओलीको पक्षमा देखिएको छ। तर, कालान्तरमा तिनीहरु पनि ओलीसँग रहँदैनन्, किनकि ओलीको सामर्थ्य नरहेपछि उनीहरुले समर्थन गरिरहनुको औचित्य पनि सकिनेछ। त्यसमाथि वामपन्थीहरुले प्राप्त गरेको सुवर्ण अवसरको दुरुपयोग हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्रतिस्पर्धी शक्तिहरुले लिनेछन्।
तसर्थ, ओली अहिले शक्तिको जुन उन्मादमा छन्, त्यो मद्यपानको नशामा रहेको व्यक्तिले आफूलाई शक्तिशाली ठानेजस्तै हो। जनमत र विश्वासबिनाको शक्ति दीर्घजीवी हुन सक्दैन, जुन नियतिमा ओली उभिएका छन्।
