लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, चैत्र। पाँच वर्षअघि टीकापुरमा दूधे बालकसहित सातजना प्रहरीहरुको विभत्स हत्या भएको घटनामा अदालतले दोषी ठहर्याएका जनता समाजवादी पार्टीका निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल बिहीबार माइतीघर मण्डलामा रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै जारी धर्नामा पुगेर त्यस्तो संकेत गरिसकेका छन्। गृहमन्त्री थापाले आफू रेशम चौधरीको पक्षमा भएको भन्दै धर्नामा ऐक्यवद्धतासमेत जनाएका थिए।
बादलले मागप्रति सरकार सकारात्मक भएको र तत्काल वार्ता कमिटी बनाउन भनेका छन्। सरकारले पनि वार्ता कमिटी बनाएर अगाडि बढ्ने तयारी गरेको छ।
चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिएर रिहाई गर्नेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सकारात्मक भएका छन्। उनले जसपा नेतृत्वसँग पटकपटक यस विषयमा सम्वाद गरी प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन्। तर, जनता समाजवादी पार्टीका ओलीनिकट नेताहरु प्रतिवद्धताको विश्वासिलो आधार खोजेका छन्।
रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता गरेर रिहाई गरी मन्त्री बनाउनेसम्मको तयारी भएको बुझिएको छ। जसपाबाट सरकारलाई समर्थन प्राप्त भएमा १० भन्दा बढी मन्त्री बनाउन ओली तयार भएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ। त्यसका लागि पनि रेशम चौधरीको रिहाइबारे सरकार सकारात्मक भएको छ। रिहाई मात्र नभई उनलाई नै मन्त्री बनाउनेमा तयारी भइसकेको बुझिएको छ।
७ भाद्र २०७२ मा टीकापुरमा थारुवान प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले ७ जना सुरक्षाकर्मीको विभत्स हत्या गरेका थिए। एकजना दुधे बालकसमेत मारिएका थिए। घटनामा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी कार्यालयका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितको टोलीले आन्दोलनकारीलाई टीकापुरस्थित सरकारी कार्यालयमा थारुवान प्रदेशको बोर्ड टाँस्न खोज्दा रोकेको थियो। सोही क्रममा झडप हुँदा प्रहरीमाथि हिंसात्मक आक्रमण भएको थियो।
घटनापछि रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुलगायतमाथि हत्याको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। रेशम चौधरी भारतमा लुकेर चुनाव लडेका थिए। उनले गएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा भारी मतले विजय हासिल गरेका थिए। तर, हत्या अभियोग लागेकाले उनी निलम्बित भएका थिए।
जिल्ला अदालत कैलालीले २२ फागुनमा रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। चौधरीको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ।
केही दिनअघिसम्म ओलीसँग सहकार्य गर्नै नहुने बताएका निलम्बित सांसद चौधरीले बिहीबार आफ्नो धारणा फेरेका छन्। बिहीबार चौधरीले पार्टीले गर्ने निर्णयमा आफ्नो सहमति भएको बताएका छन्। जसपाका नेता राजेन्द्र महतोले चौधरीलाई भेटेलगत्तै उनले बोली फेरेका हुन्।
तर, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्तलाई सरकारले चाहेर मात्र पनि रिहा गर्न सक्दैन। ९ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको उक्त घटनाका बारेमा अदालतले पनि सरकारलाई सजिलो हुने गरी फैसला गर्ने अवस्था देखिँदैन।
ओलीले आफ्नो सरकार अल्पमतमा पर्ने देखेपछि जसपासँग सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राखेका थिए। अप्ठ्यारोमा बार्गेनिङ गर्न माहिर मधेशी नेताहरुलाई यसपटक ओलीले पनि उधारो आश्वासन दिएर थाङ्नामा सुताउनकै लागि चौधरीको रिहाइको नाटक गरिएको भन्दै त्यसको चर्को आलोचना भएको छ।
