लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले ब्यूँताएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले पूर्ववर्ती आफ्नो समूहमा सक्रियता बढाएको छ। बुधबारदेखि खनाल-नेपाल पक्षले एमालेभित्रको आफ्नो समूहमा छलफल थालेको छ। रणनीति बनाउन बुधबार केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गरेका सो समूहले बिहीबार आफू निकट स्थायी समिति सदस्यसँग छलफल गरेको छ।
बिहीबारको छलफलमा खनाल-नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल पार्टीका बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। नयाँबानेश्वरस्थित एक होटेलमा भएको भेलापछि स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले एमालेलाई पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील बनाउन तत्काल बैठक बोलाउनुपर्ने बताए।
‘छिट्टै बैठक बस्नुपर्यो। पार्टी प्रक्रियागत, संगठनात्मक प्रणालीअनुसार गतिशील हुनुपर्यो, चलायमान हुनुपर्यो,’ उनले भने। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीका बैठक हालसम्म बसिसक्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेकाले आफूहरु छलफलमा जुटेको उनले बताए। एमालेलाई पूर्ववत् रूपमा कसरी फर्काउने र एकताबद्ध बनाउने भन्नेमा आफूहरु चिन्तित रहेको उनको भनाइ थियो।
‘दुईटा ठूलो पार्टीको एकता त गुमायौं, नेकपा एमालेको एकता र शक्तिमा पनि आँच आउँछ कि भनेर हामीलाई चिन्ता लागेको छ,’ उनले भने। सर्वोच्चको फैसलासँगै ‘अमिल्दा गतिविधि’ भइरहेकोले त्यसलाई रोक्न आग्रह गर्ने पनि रावलले बताए।
अर्का स्थायी समिति सदस्य गोकर्ण विष्टले खनाल-नेपाल पक्षले आन्तरिक एकतामै जोड दिने बताए। सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रसँगको एकता बदर गरेर पूर्ववत् पार्टीकै अस्तित्वमा फर्काइदिएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र व्यवहारले नै धेरै कुरा निर्धारण गर्नेछ। उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली अदालतको फैसलाले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्याइदिएकाले त्यतिबेलाका कमिटीहरू ब्युँतिइसकेको बताउँछन्।
‘हामी २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किएका छौँ। त्यतिबेलाका जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तह कमिटीहरू ब्युँतिएका छन्। तिनीहरूले हेरफेर गर्न मिल्दैन,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘तिनीहरूलाई केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भए तत्काल कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्छ।’
त्यस्तै नेकपा एमालेको यो समूहले वामपन्थी नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तर, ओली गलत ट्र्याकमा हिँडेको ज्ञवाली बताउँछन्। ओली समूहले देशव्यापी पेलेर गए समानान्तर गतिविधि गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा छ। स्थायी समिति सदस्यहरू पनि त्यसमै अडिएको नेताहरू बताउँछन्।
