लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई मान्यता नदिएपछि स्वतः बिऊझिएको एमालेभित्र पार्टी संगठन-संरचनाभित्र पदीय हैसियत फेरबदल भएको छ। कोही स्वतः बढुवा भएका छन् भने कोही घटुवा। अर्थात्, एमालेले पुनर्जीवन पाउँदा कसैको भाग्य अजमिएको छ भने कसैको तत्काल निम्ति पदीय हैसियत गुमेको छ।
नेकपा हुँदाका शक्तिशाली महासचिव विष्णु पौडेल स्वतः घटुवामा परेका छन्। एकीकृत नेकपाका महासचिवको हैसियत बनाउन सफल पौडेल उप-महासचिवमा झरेका छन्। त्यस्तै सचिवालय सदस्य मात्र रहेका ईश्वर पोखरेल स्वतः महासचिव भएका छन्।
लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धामा रहेका पोखरेल र पौडेलबीच सम्बन्ध खास सुमधुर त छैन। तर पौडेल अब उनै पोखरेलअन्र्तगत रहेर काम गर्नेछन्। यद्यपि यसअघि सचिवालयको काम गर्दै आएका पौडेलले पोखरेललाई सघाउनु पर्नेछ। नेकपा बनेसँगै महासचिव पोखरेललाई पाखा लगाउँदै पौडेल महासचिव भएका थिए। तर उनै पोखरेल स्वतः महासचिव र पौडेल उपमहासचिवमा सीमित भए।
एमालेको पुरानो संरचनाअनुरुप अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् भने बरिष्ठ नेतामा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल छन्। उनीहरु नेकपामा रहँदा पुष्पकमल दाहालसँग निकट रहेर काम गरेपनि अब ओलीसँगै सहकार्य गर्न बाध्य भएका छन्। यद्यपि संसद सदस्य पदको लोभ नगरेको भए उनीहरू दाहालसँगै रहन सक्ने थिए। तर आफूले हुर्काएको दल भन्दै सबैले पुष्पकमल दाहाल छाडी पुरानै अवस्थामा फर्केका छन्।
एमाले पूर्ववतः संरचनामा उपाध्यक्षमा वामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल छन्। त्यसपछिकको बरियातामा महासचिव इश्वर पोखरेल छन्। महासचिवबाट उपमहासचिवमा झरेका पौडेलकै हैसियतमा उपमहासचिव घनश्याम भुसाल पनि छन्। सचिवमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई छन्। त्यस्तै स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने, शंकर पोखरेले, सुरेन्द्र पाण्डे, किरण गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, छविलाल विश्वकर्मा र सत्यनारायण यादव छन्।
एमालेको संरचना हेर्दा स्थायी समिति, त्यसपछि पदाधिकारी र पोलिटब्यूरोमा नेपाल-झलनाथ खनालको समूह बलियो देखिन्छ। त्यसकारण पार्टी निर्णयमा ओलीलाई सहज भने हुने छैन। किनकि केन्द्रीय सदस्यमा बराबरी भएपनि पदाधिकारीमा नेपाल-खनाल समूह बढी हुने हुनाले ओलीलाई पार्टीभित्र निर्णय गराउन सहज हुने छैन। पार्टीमा माओवादी केन्द्रबाट प्रवेश गर्न लागेकालाई पनि पद दिन सहज छैन। ओलीकै आडमा एमालेमा प्रवेश पूर्व माओवादीहरुलाई खनाल-नेपालले कुन पद दिने भन्नेमा सजिलै निर्णय गर्न दिने छैनन्। किनभने यस्ता विषय पदाधिकारी बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको ११ दिनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिइएको थियो। २०७५ जेठ १६ मा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पहिलो संयुक्त बैठकले सचिवालय तय गरेको थियो। त्यही अनुरुप अघि बढे पनि सर्वोच्च अदालतले पुनः एकीकरण गर्नु भन्ने अनौठो आदेशसँगै फेरि पूर्ववतः अवस्थामा पुगेका हुन्। त्यसो त, उनीहरु एकीकृत हुँदा पनि सत्ता संघर्षमा कुरा नमिलेपछि बहुमत पदाधिकारीले दाहाल-नेपाल समूह बनाएर ओलीलाई एक्ल्याएका थिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका बरिष्ठ नेता नेपालको अनौठो टिप्पणी आयो, ‘सरकार हाम्रो हो कि कसको हो थाहा छैन ।’ सरकारको विषयमा पार्टीमा छलफल हुने उनले बताए। उनकै प्रस्तावमा केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्री भएका हुन्। तर, उनले कुन रुपमा त्यसलाई लिने स्पष्ट छैन। यद्यपि अर्का नेता झलनाथ खनालले भने अविश्वासको प्रस्तावको विषय उहिलेको विषय भएको भन्दै अब छलफल गरी अघि बढ्ने बताएका छन्। सरकारमा एमाले नै रहन्छ भन्दै उनले यसमा तल-माथि गर्न नहुने बताइसके। तर, नेपाल भने सत्ताबारेमा अझै कुरा नभएको भन्दै आफूसँग कसैले परामर्श नगरेको बताए।
हुन त, माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि ओलीतिर छन्। अध्यक्ष दाहालले औपचारिक रुपमा उनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएका छैनन्। दाहालले ओलीसँग मिलेर सरकारमा सहकार्य त गर्ने होइनन भन्ने आमचासो पनि छ। सत्ता स्वार्थको कारण जुट्ने र फुट्न माहिर कम्युनिस्ट शक्तिहरु फेरि नमिल्लान् भन्न सकिँदैन।
नेकपा स्थायी कमिटिमा तत्कालीन एमालेका २६ र माओवादी केन्द्रका १९ गरी ४५ सदस्यीय थियो। ६ जनालाई आमन्त्रित स्थायी कमिटी सदस्यको रुपमा तय गरेका थिए। आमन्त्रित सदस्यमा एमालेबाट ४ जना र माओवादी केन्द्रबाट २ जना सामेल थिए। त्यसमा नेकपाले पार्टीको विधान अनुसार ६ जना नेतालाई पदाधिकारीका रुपमा परिभाषित गरिएको थियो।
अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल रहने अनि वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाल सदस्य त्यस्तै अन्य सदस्यमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, वामदेव गौतम, इश्वर पोखरेल र महासचिवमा विष्णु पौडेल थिए। नेकपा सचिवालय सदस्यबाहेक अन्य स्थायी कमिटी सदस्यहरुमा खासै मर्यादाक्रम थिएन्।
नेकपा एमाले ब्यूँतिएपछि त्यहाँ कसको कति शक्ति रहेको भन्ने बहस हुनु स्वभाविक नै हो। ओली अध्यक्ष भएसँगै महासचिवमा पोखरेल निर्वाचित भएका थिए। एमाले पदाधिकारीको तथ्यांक हेर्दा १४ मध्ये ५ जना पदाधिकारी मात्र ओली पक्षमा छन्। त्यसमा ७ जना माधव नेपाल पक्षधर छन्। उपाध्यक्ष निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेकाले उक्त पद खाली छ। निर्वाचित उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तटस्थ छन्। यसरी नेकपा एमालेको पार्टी कमिटीको माथिल्लो तहमा ओली अल्पमतमा छन्। केन्द्रीय कमिटीमा ओली समूह र नेपाल समूह अलि बढी छ। -इकागज
