लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले सरकारको असंवैधानिक कदम सच्याउन आह्वान गरेको आमहड्तालले पुनः एक पटक सरकारले गरेको नेपाल बन्दको स्मरण गराएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउनको नाममा १२० दिन नेपाल बन्द गरेको थियो। सरकारको नेपाल बन्दको असर बहुआयामिक हिसाबले देखा परेको थियो। सबैभन्दा धेरै गरिब तथा कमजोर वर्गले भोग्नु परेको दर्दनाक पीडा सजिलै बिर्सिन सकिँदैन।
बन्दको अवस्थामा सबैभन्दा गम्भीर असर गरिब तथा कमजोर वर्गमा पर्यो। किनभने उनीहरू असुरक्षित क्षेत्रमा कार्य गर्छन्। कार्य क्षेत्रसँगै आर्थिक-सामाजिक पक्षहरू कमजोर हुन्छ। कोरोना संकटको बेला देशलाई लकडाउनमा राख्ने निर्णय गरेपछि गरिब तथा कमजोर वर्गहरूको कर्मथलो बन्द भयो। दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र गरिब वर्गले अनुमान गरेभन्दा ज्यादै भिन्न हिसाबले प्रभाव र दुख भोगे। भूमिहीनहरूको पीडा झनै दर्दनाक देखियो। जीविकोपार्जनका लागि भूमि पनि थिएन, दैनिक ज्यालादारी पनि बन्द अवस्थामा थियो। सडकमा निर्भर यस्तो वर्ग लामो बन्दका कारण भोकमरीको अवस्थामा आइपुग्यो।
लकडाउनको कारण मजदुरी गर्न पाएका थिएनन्। मजदुरी गर्न नपाएपछि गरिब परिवारलाई अब के खाने पिरलोमा दिनहरू गुजार्न थाले। घरमा दीर्घ रोगी थिए। औषधी खुवाउने पैसा थिएन। दैनिक ज्यालादारी गरेर काम गर्ने परिवारलाई हातमुख जोर्न धौँ धौँको अवस्था सिर्जना भयो। कोरोनालेभन्दा भोकले मरिने चिन्ता यो वर्गका परिवारलाई पर्न थाल्यो। राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले पनि यस्तो वर्गको ध्यान पुगेन। राज्यले आफ्ना नागरिकहरूको पीडा नदेखेझैँ गर्न थाल्यो। यता नागरिकलाई रोगसँग लड्ने कि भोकसँग लड्ने चुनौती अगाडि उभिएको थियो।
दैनिक मजदुरीका लागि घर देखि बाहिर रहेका नागरिकहरू अझ बढी दुख भोग्नु पर्यो। सरकारको बन्दले काम छैन। बस्नलाई ठाउँ छैन। भएको पैसा सकियो। खाद्य सामाग्री रित्तियो। लकडाउनले श्रमिक कामविहीन। काम कहिले खुल्छ ठेगान छैन। ठेकेदारले पनि पैसा दिएन। अवस्था दर्दनाक बन्दै गयो। दैनिक मजदुरी गरी बिहान र बेलुकाको गुजारा गर्ने श्रमिक न घरको न त घाटको भए। राज्यले उनीहरूलाई देख्दैन। सरकारको बन्दका कारण काठमाडौंमा बिचल्लीमा परेका श्रमिक हिँडेरै घर पुगे। यसरी काठमाडौंबाट घरको यात्रा तय गर्ने कोही पश्चिमको बर्दियासम्म त कोही पूर्वको खोटाङसम्म।
काम नभएपछि छाक टार्न गाह्रो भएको छ। लकडाउनको अवधि अझै बढ्ने अवस्था देखिएपछि मजदुरहरू हिँडेरै भए पनि आ-आफ्ना घरतर्फ लाग्न थाले। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको जस्तो ‘सहारा नभएकाहरूका लागि सरकार छ’ भन्ने सामान्य भरोसा नागरिकले पाएनन्। झन् उल्टै बन्दको उलंघन गरेको आरोपमा सहारा विहीन बनेका नागरिकमाथि बर्बर तरिकाले लाठी चार्ज गरियो। गरिबहरूका लागि राहत प्याकेज ल्याउन सकेन। जबकि छिमेकी देश भारतमा मोदीको पुँजीवादी सरकारले राहत दिएको थियो। आफ्ना नागरिकहरूलाई राज्यको अनुभूति दिलाउन उसले अहम् भूमिका निर्वाह गरेको थियो।
तर हाम्रो देश जहाँ सर्वहारा वर्गको सरकार छ भनिएको थियो। यस्तो देशको सरकार नागरिकप्रति उतर्दाही हुनुको सट्टा पुँजीपति वर्गलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउन थाल्यो। उनीहरूलाई सहयोग गर्न थाल्यो। भोकमरीमा फसेका नागरिकहरू प्रति कठोर बन्यो। राहत कार्यक्रमका नाममा अर्बौं भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए। ती भ्रष्टाचारीको संरक्षकका रूपमा सरकारका भूमिका देखिन थाले। भोक सहन नसकेर सडकमा निस्किएका नागरिक प्रति निर्ममता पूर्वक प्रस्तुत हुन थाल्यो। यी तथ्य र पीडाहरू बिर्सन सकिँदैन।
लकडाउनकै बिचमा छाक टार्न नसकेपछि आत्महत्या गरेका समाचार प्रकाशित भए। घरधनीले डेरा सार्न दबाब दिएको र पछि सोही विषयमा विवाद हुँदा ढोकामा लगाउने आग्लोले प्रहार गरेर घरधनीले डेरामा बस्ने मजदुरको हत्या गरेको घटना ताजै छ। घर फर्किन चाहने नागरिक सीमा नाकामा आएर पदर्शन गर्न थाले। क्वरेन्टाइनमा राखिएका नागरिकले खाना समेत नपाउनु, पाए पनि कुहेको, किरा परेको खाना खुवाइयो। दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्न आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था समेत सरकारले पुर्याउन सकेन। यस्तो बर्बर अवस्थामा त्यहाँ उनीहरूले भोग्न बाध्य बने।
देश अझै कोरोनाको प्रभाव र असरबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन। लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन्। भएको सम्पत्ति लकडाउनमा सकिएको छ। भविष्य अन्धकार छ। राज्यले यस्तो भयाभव स्थितिको बारेमा सोच्नु पर्ने बेलामा झन् ठुलो राजनीतिक विपत्ति खडा गरिदिएको छ। नागरिकको जीवन पद्धति सञ्जालनमा उसको ध्यान पुगेको छैन। सत्तामा बसेर आफू शक्तिशाली बन्ने र ती विक्षिप्त नागरिकमाथि आफ्नो निरंकुश शासन लाग्ने तर्फ ओली सरकार अगाडि बढेको छ। त्यसको नवीन कदम हो संसद् विघटन। नागरिकले रोजगारी खोजिरहेको बेला रोजगारीको बन्दोबस्त गर्न, नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने बेलामा निर्वाचनको बाहान सरकारले गरिरहेको छ।
मजदुर वर्गले एक छाक राम्रोसँग खान नपाएको बेला विना कारण अर्बौं खर्च गर्न दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेको संसदलाई विघटन गरेर निर्वाचनको खर्च गर्न कति उपयुक्त नागरिक मूल्यांकनको आवश्यकता अहिले परेको छ। यदि जिम्मेवार राष्ट्र अभिभावक भएको भए चुनावको सट्टा त्यहाँ खर्च हुन रकमले नागरिकका लागि रोजगारी स्थापना गर्न काम भइरहेका हुन्थे। दैनिकी सञ्जालनका लागि राहतका कार्यक्रम आइरहेका हुन्थे। संक्रमणको उच्च जोखिमको बेलामा ज्यानलाई जोखिममा राखेर नागरिकको जीवन रक्षामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीले राहत पाएका हुन्थे। उनीहरूको योगदानको मूल्यांकन हुन्थ्यो। तर सरकारले हालसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता समेत दिन सकेको छैन। तर ओली सरकार यस्तो अवस्थामा राजनीतिक संकट निम्त्याएर, दोष अरूमाथि थुपार्ने र निर्लज्ज तरिकाबाट नागरिकको अघि उभिएको छ। यो भन्दा ठुलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ।
स्मरणरहोस्, लकडाउनको नाममा गरिएको १२० दिन लामो नेपाल बन्दबाट पाएको पीडा नागरिकले भुलेका छैनन्। लकडाउनको चपेटामा परेका असायहरुलाई सहयोगी संस्थाहरूले खुल्ला मञ्जमा खाना खुवाउँदा सरकारको बेइज्जत भएको ठहरसहित लखेटिएको कटु सत्य जनमानसमा ताजा नै छैन। नागरिकको दैनिकी संकटमा रहँदा त्यसमाथि थपिएको संविधान संकटले अब उम्किने ठाउँ छैन। यसको जवाफ दिन नागरिक तयार रहने छन्।
