लोकपाटी न्यूजकाठमाडाैं। एक वर्षअघि नेपाल सरकारको सचिवबाट अनिवार्य अवकाश पाएका प्रेमकुमार राई कानुनी र राजनीतिक विवादका बीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुन सफल भएका छन्। पूर्वगृहसचिव समेत रहेका राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्त नजिकका विश्वासपात्र हुन्।
राई गृहसचिव छँदै अख्तियारको प्रमुख आयुक्त हुने दौडमा थिए। तर, नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल पक्षको विरोधका कारण उनको नाम सिफारिसमा ढिलाइ भएको थियो। नेकपाभित्र विवाद चर्किरहेको समयमा प्रमुख आयुक्तमा राईको नाम सिफारिस भएको हो।
३० मंसिरमा प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नयाँ अध्यादेशअनुसार त्यसै दिन बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले राईलगायत ३२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
नेपालको निजामती प्रशासनमा ३६ वर्ष बिताएका राईले अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमाण्ड सम्हाल्ने अवसर पाएका छन्।
राईले गृहसचिव छँदा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सरुवा तथा बढुवामा हस्तक्षेप गरेको आरोप छ। कनिष्ठ प्रहरी अधिकृतलाई बढुवा गरेको र आफ्ना आफन्तलाई राम्रो ठाउँमा इञ्चार्ज दिने गरेको आरोप राईमाथि लागेको थियो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यस पटक पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा तीन जनाले नियुक्ति पाएका छन्। प्रमुख आयुक्तमा राई र आयुक्तहरुमा कुमार सिलवाल तथा जयबहादुर चन्द नियुक्त भएका हुन्।
राई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका हुन् भने आयुक्तमा चन्द प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सिलवाल प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबराको सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन्।
बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अख्तियारको पदाधिकारीमा नियुक्त भएका तीनै जनालाई पद तथा गोपनियताको सपथ खुवाएपछि उनीहरुले टंगालस्थित कार्यालयमा पुगेर पदभार सम्हालिसकेका छन्।
आफूभन्दा जुनियर व्यक्ति अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएको भन्दै अख्तियारका कार्यावाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशी राईले पदभार सम्हालेको समयमा कार्यालय नै गएनन्।
विवादित मान्छेलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउँदा अख्तियारकै कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मात्र हिँड्ने राईले भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेका भीआईपीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउलान् भन्ने आशंका पनि उत्तिकै व्याप्त छ।
अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त राई वाइडबडी खरिद अनियमिततामा मुछिएका छन्। राईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई वाइडबडी जहाज खरिदमा कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण दिने निर्णय गराउँदा घोटाला गरेका आरोप छ। २०७३ सालमा ऋणदाता संस्था कर्मचारी सञ्चय कोषले नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिद गर्ने कागजातबारे शृंखलाबद्ध शंका गरिरहेकै बेला कर्जा दिलाउने निर्णय गरेको आरोप छ। त्यतिबेला राई निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव थिए।
राई अख्तियार प्रमुख बनेपछि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको सुशासन प्रतिवद्धतामाथि फेरि प्रश्न उठेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले चोरलाई दराजको साँचो दिइएको भन्दै राईको नियुक्तिप्रति कटाक्ष गरेका छन्। भ्रष्टाचारकाे अभियाेगमा विवादित राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनुलाई नेताहरुले भने दूधकाे साक्षी बिरालाेका रुपमा अर्थ्याएका छन्।
