लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्त गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। यसअघि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका नामलाई राष्ट्रपति कार्यालयले आज नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो।
आजै बिहान शपथ खुवाउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। बिहान ९ बजे राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा सपथको कार्यक्रम तय भएको स्रोतले जानकारी दियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ।
यद्यपि, समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेमा भने नियुक्तिमा बाधा नहुने व्यवस्था संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावलीमा उल्लेख छ। यसैलाई आधारमा मानेर आज नियुक्त गर्ने तयारी राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको हो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिबाट संसद विघठन गराइसकेको र संसदीय समिति नै अस्तित्वमा नै नरहेको अवस्थामा भने ४५ दिने हदबन्दीको अर्थ नहुने तर्क कानुनविद्हरुको छ।
सुनुवाई समितिमै नपुगी ४५ दिन पु¥याएर अनुमोदनविनै नियुक्त गरिनु अवैधानिक हुने तर्क उनीहरुको छ। सुनुवाइविना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिटसमेत दायर गरेका छन्।
प्रतिनिधसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसदीय समिति नरहेकोले संवैधानिक आधार नभएको भन्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णयको फाइल नै फिर्ता गरिसकेका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायका ३८ पदमा नियुक्तका लागि सिफारिस गरेको थियो। परिषद् बैठक बस्न र आफ्नो पक्षमा निर्णय हुन नसक्ने भएपछि परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अनकुल बनाएका थिए।
सभामुख सापकोटाले संसद नभएको परिस्थितिमा सुनुवाइ गर्न नसकिने भन्दै सिफारिसको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै फिर्ता पठाइदिएपछि ओलीले फेरि संवैधानिक परिषदको बैठक सपथका लागि पठाउन खोजेका थिए। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बैठकमा नआउने बताएपछि परिषदको बैठक रोकिएको थियो।
संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले लगातार संविधानमाथि प्रहार गरिरहेको कानुनविदहरुको तर्क छ। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ओलीले ल्याएको अध्यादेश, प्रतिनिधि सभा विघटन र सुनुवाइबिना पदाधिकारीहरुको सपथ लगायतका घटनाक्रमले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान खारेज गर्ने अभियानमा लागेको उनीहरुको तर्क छ।
कस–कसले लिँदैछन् सपथ ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग – प्रमुख प्रेम राई, सदस्य जयबहादुर चन्द, किशोर सिलवाल ।
निर्वाचन आयोग – आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग – अध्यक्ष तपबहादुर मगर सदस्य मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मीहिर ठाकुर।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोग – आयुक्त जुद्ध गुरुङ र अम्मरराज मिश्र।
महिला आयोग – अध्यक्ष कमला पराजुली, सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा।
राष्ट्रिय दलित आयोग – अध्यक्ष देवराज विक, सदस्यहरु मीना सोब, पर्शुराम रम्तेल (आयोगमा बस्न अस्वीकार), तुन्ज बराइली, मेहेले पार्की।
समावेशी आयोग – अध्यक्ष रामप्रसाद खत्री, सदस्यहरु रामचन्द्र जोशी, रामकृष्ण तिमिल्सिना (आयोगमा बस्न अस्वीकार) र हरिदत्त जोशी।
आदिवासी जनजाति आयोग – अध्यक्ष रामबहादुर थापा, सदस्यहरु मिनश्रीस मगर, मेन्चुङ लामा, रिना राना र चरण राई।
मधेसी आयोग – सदस्यहरु जिवत्स साह, रेणुदेवी साह र विजय गुप्ता।
थारु आयोग – सदस्यहरु विकास चौधरी, वविता चौधरी, सुवोध सिंह र भोलाराम चौधरी।
मुस्लिम आयोग – सदस्यहरु महमुद्दिन अली र मिर्जा अरसद बेग।
