लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृहकार्यमा जुटेको छ। तर, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्तहरुले सत्तारुढ नेपालक कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र जटिल विवाद उत्पन्न भएको र त्यो समाधान नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु घातक हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
पछिल्लो परिस्थितिलाई लिएर आयोगले सोमबार बोलाएको बैठकमा उनीहरुले नेकपाका दुई पक्षबीचको विवाद कायमै रहे निर्वाचनका लागि दल दर्ता प्रक्रिया प्रभावित हुने निष्कर्ष निकाल्दै पहिले विवाद समाधानतर्फ आयोग केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव पेश गरेका हुन्।
बैठकमा पूर्वआयुक्त भोजराज पोखरेल, अयोधिप्रसाद यादव, निलकण्ठ उप्रेतीलगायत सामेल थिए। बैठकमा सामेल पूर्वआयुक्त उप्रेतीले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण अनिवार्य शर्त भएकाले त्यासमा जोड दिन आयोगलाई आफूहरुका तर्फबाट सुझाव दिएको बताए।
उनले भने, ‘निर्वाचनमा राजनीतिक पार्टीहरु आपसमा भिड्ने हो। मैदानमा जान खेलाडी तयार हुनुपर्छ। खेलाडीलाई तयार पार्ने काममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आयोगले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले दिएका छौँ। आयोग त्यसमा सकारात्मक छ।’ उनले विवाद निरुपणका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आपसमा संवाद र छलफल गर्ने वातावरण बनाउने या त्यसका लागि दबाब दिने काम पनि अब आयोगले गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए।
बैठकमा सामेल अर्का आयोगका पूर्वआयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन गर्ने र राजनीतिक दलमा उत्पन्न विवाद निरुपण गर्ने जिम्मेवारीमा आयोग रहेको र त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आफूले सुझाव दिएको बताए।
आयोगले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्तालगायत विषयमा छलफलका लागि नेकपाका दुवै पक्षलाई यही माघ १६ गते आयोगमा बोलाएको थियो।
तर नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले आफ्ना अध्यक्षहरु काठमाडौंबाहिर रहेको र उनीहरु आएपछि मात्रै छलफल चलाउने आग्रहसहित पत्र बुझाएर फर्किएको थियो। त्यसपछि आयोगले केपी ओली पक्षसँग अनौपचारिक छलफल मात्रै गरेको थियो। र उपयुक्त समयमा बैठक डाक्ने निर्णयमा आयोग पुगेको थियो।
नेकपाको संस्थापन समूहको सोमबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव विष्णु पौडेललाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरेको छ। नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले रितपूर्वक पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको छ।
देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको वैधताको विवादलाई कायमै राखेर निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनका कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ। आयोगले जिल्लास्थित कार्यालयहरुमार्फत् निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो।
तर, सरकारइतरका दलहरुले नेकपाको आधिकारिता विवाद कायमै रहेको र प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन्।
