लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकारले संविधानविपरित विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरेको सिफारिसको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता पठाएपछि उनीहरुको नियुक्तिको प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ।
सभामुख सापकोटाले नियुक्तिको सिफारिस संविधानबमोजिम नभएको भन्दै सरकारको पत्र फिर्ता पठाएका हुन्। सापकोटाले पत्र फिर्ता पठाउनुपर्नाका विभिन्न ६ कारणसमेत आफ्नो पत्रमा पेश गरेका छन्।
१. संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको – नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमाथि उल्लेख गरेको पदहरूमा नियुक्ति गर्नुअगाडि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तत् अनुरूप संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सुनुवाइ हुँदै आएको अवस्था रहेको छ । तर, संवत् २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले उक्त संसदीय समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त हुने भएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएका पदहरूमा नेपालको संविधानको धारा २९२ तथा उक्त नियमावलीबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गर्न नसक्ने अवस्था रहेको,
२. सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको – सम्वत् २०७७ पुस ५ प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः नै नरहेको हुँदा तहाँबाट संसदीय सुनुवाइको प्रयोजनका लागि माथि उल्लेख गरिएको पत्रहरू मिति ०७७/०९/०५ मा सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकोले सचिवालयले उक्त पत्रहरू सुनुवाइ समितिसमक्ष पेस गर्न सक्ने अवस्था नरहेको,
३. अध्यादेश विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको – मिति ०७७/०८/३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको कारणले बैठक हुन नसकेकोमा सोही मिति २०७७/०८/३० गते नै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको र सोही मिति २०७७/०८/३० गतेकै दिन बेलुकी ५ः०० बजे संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरू, अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेपालको संविधान, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै उक्त अध्यादेश विधिशास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविपरीत तथा मिति २०७७/०८/३० गते गैरसंवैधानिक रूपले जारी गरिएको पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ समेतको विपरीत भएकोले,
४. खारेज अध्यादेश पुनरावृत्ति हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएको – उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएकोले फिर्ता हुनुपर्छ भनी सत्तारुढ राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आमनेपाली जनताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको केवल चार दिनपछि अर्थात् मिति २०७७/०१/१२ गते फिर्ता लिइएकोमा पुनः त्यही अध्यादेशलाई पुनरावृत्ति हुने गरी उक्त अध्यादेश जारी गरी निर्णय गरिएकोले,
५. सभामुखलाई जानकारी नदिई बैठक बसेको – मिति २०७७/०८/३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसकेपछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएको र म सभामुखलाई मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकको जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी निर्णय गरिएको र उक्त निर्णय ने.का.प. २०६७ अंक ७ नि.नं. ८४०६ पृ.१०८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले,
६. संसद् सुनुवाइ समितिको कार्यावधिको व्यवस्थाबमोजिम स्वतः समाप्त भएको – प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/०९/०५ गते बिहान बसेको बैठकले गरिसकेको अवस्थामा संघीय संसद् सुनुवाइ समितिको कार्यावधि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २५ को उपनियम (५) मा उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम स्वतः समाप्त भएको हुँदा तहाँबाट पठाइएको उपरोक्त निर्णय तथा पत्रहरूबमोजिम संसदीय सुनुवाइका लागि अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नभएकोले।
