लोकपाटी न्यूजकाठमाडाैं। सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय वैधता दिन अस्वीकार गरेका छन्। संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसद् नै विघटन गरेर गर्न खोजिएको नियुक्ति संविधानविपरीत हुने भन्दै उनले संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र सक्कलसहित नै फिर्ता पठाइदिएका छन्।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ। यसका लागि संसद्का संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ मा संसदीय सुनुवाइको विधि पनि तय गरेको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको कारणले संसदीय समिति पनि विघटन भएको छ। ‘सुनुुवाइ समितिमा प्रस्तुत नै नभएको सिफारिसअनुसार कुनै पनि नियुक्ति गैरसंवैधानिक हुन्छ,’ संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराउँदै सभामुखले भनेका छन्।
सुनुवाइमा लानैपर्ने बाध्यता छ
तत्कालीन संसदीय सुनुवाइ समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन् – अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख आफ्नो पदमा बहाल हुनुहुन्छ। अर्काे चुनावसम्म उहाँ यो पदमा हुनुहुन्छ। अहिले संसद् सचिवालयको प्रमुख उहाँ नै हुनुहुन्छ, त्यही हैसियतमा उहाँले पत्र फिर्ता गर्नुभएको हो। मुख्य विषय के हो भने संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्रै नियुक्ति हुन्छ भन्ने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय गर्न सकेन भने मात्र प्रस्तावित नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ।
उनी भन्छन् – तर, संसदीय समितिमा प्रस्तुत नै नगरी नियुक्त गर्न मिल्दैन, संविधानले त्यस्तो छुट दिएको छैन। अहिले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति जुन दिन संसद् सचिवालयमा पठाइयो, त्यही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। त्यसैले पत्र सुनुवाइ समितिमा पुग्नै पाएन। त्यसको जानकारी दिने जिम्मेवारी सभामुखको हो, त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न उहाँले पत्र पठाउनुभएको हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसकेको होइन, नपाएको हो। त्यो अवस्थामा नियुक्ति गर्न मिल्दैन। संविधानको बर्खिलाप नियुक्ति गर्न मिल्दैन।
संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ।’
संविधानको यही व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर कुनै पनि नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै विघटन संसदीय सुुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले पनि ध्यानकर्षण गराउँदै आएका छन्। यसका साथै सभामुखले विगतका दुई नजिर पनि परिषद्लाई पठाएका छन्। केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले २४ असोज ०७२ मा रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइनसकेकोले सो सिफारिस फिर्ता गरिएको थियो।
त्यस्तै अयोधीप्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको पत्र संवैधानिक परिषद्को २३ मंसिर मिति ०७२ मा संसद्मा पठाएको थियो। तर, संसदीय सुुनुवाइ समिति नभएकोले सो पत्र पनि फिर्ता गरिएको थियो। सुुनुवाइ समितिमा पत्र प्रस्तुत नभएसम्म नियुक्तिको संवैधानिक बाटो खुल्दैन भन्ने नजिर स्मरण गराउन सभामुखले पुराना पत्र पठाएका हुन्।
सभामुख सापकोटाले कानुनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै परिषद्बाट प्राप्त पत्रहरू फिर्ता पठाएको उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक तथा कानुनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै माथि उल्लेख गरेका पदहरूमा उल्लेख गरेअनुरूप देहायको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले तहाँबाट प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ।’
संसद्सँगै विघटन भएको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण पनि संवैधानिक परिषद्को पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नभएसम्म नियुक्तिको बाटो नखुल्ने स्पष्ट पार्छन्। ‘मुख्य विषय के हो भने संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिको विषयमा संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्रै नियुक्ति हुन्छ भन्ने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। अहिले संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति जुन दिन संसद् सचिवालयमा पठाइयो, त्यही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। त्यसैले पत्र सुनुवाइ समितिमा पुग्नै पाएन। त्यसैले अहिले संवैधानिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ, संसद् सुरु नभएसम्म नियुक्तिको बाटो खुल्दैन,’ उनले भने।
तर, सिफारिसको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिबाट निर्णय नआएमा नियुुक्तिका लागि बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा स्मरण गराउँदा कर्णले भने, ‘समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय गर्न सकेन भने मात्र प्रस्तावित नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ। तर, संसदीय समितिमा प्रस्तुत नै नगरी नियुक्त गर्न मिल्दैन, संविधानले त्यस्तो छुट दिएको छैन। संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसकेको होइन, नपाएको हो। त्यो अवस्थामा नियुक्ति गर्न मिल्दैन। संविधानको बर्खिलाप नियुक्ति गर्न मिल्दैन।’
सुनुवाइ भएको छैन, संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्ति नहोस् भन्ने स्मरण गराउन पनि सभामुखबाट पत्र लेखिएको हुन सक्ने कर्णको भनाइ छ। ‘संसदीय सुनुवाइ भएको छैन, किनकि समिति नै छैन भन्ने जानकारी दिने जिम्मेवारी सभामुखको हो, त्यही जिम्मेवारी पूरा गर्न उहाँले पत्र पठाउनुभएको हो।’ नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
