लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउनका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताएका छन्। मन्त्री आलेले वर्षेनी १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ आयात भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन र काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताए।
‘वैज्ञानिक वन व्यबस्थापनका नाममा काम भएको देखाए पनि बास्तवमा यहि व्यवस्थापनका नाममा हरियो वन नेपालको धन विनास भएको रहेछ भन्ने थाहा पाए पछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर कार्यविधि खारेज गर्ने प्रस्ताव पास गराइएको हो,’ नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको साधारणसभामा मन्त्री आलेले भने।
देशका २१ हजार ७५५ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाल्न सकिन्छ र काठ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न लागेको पनि मन्त्री आलेले जानकारी दिए। वन पैदावारको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा खेर गइरहेको पैदावार बराबरको वस्तु आयात गर्नु परिरहेको संघका पदाधिकारीले बताएका छन्।
