लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संविधान सभाको अध्यक्ष रहेर आफैँले जारी गरेको संविधानको भावनाविरुद्ध मौन बस्नु परेको छ सुवास नेम्वाङलाई। त्यति बेला संसारलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेर प्रशिक्षित गर्दै हिँडेका नेम्वाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको प्रतिरक्षा गर्न झुटै झुटको सहारा लिन बाध्य भएका छन्।
संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भनेको आफ्नै भिडियो भाइरल भइरहँदा उनी कि मौन छन् कि घुमाइफिराई झुटको सहारा लिन बाध्य छन्। अदालततिर उनको भनाइलाई निर्णयको आधारको रूपमा लिनुपर्ने दलिल पेस भइरहँदा उनी सार्वजनिक समारोहहरूमा घुमाउरा र नबुझिने क्लिष्ट कुरा गरेर टारिरहेका भेटिन्छन्।
यही उपक्रम उनले अदालततिर पनि दोहोर्याइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले ओली पक्षलाई नेकपाको आधिकारिकता दिएको नेम्वाङले दाबी गरेका हुन्। तर उनको दाबीलाई तत्काल आयोगले खण्डन गर्नुपरेको छ। आयोगले नेम्वाङले भनेजस्तो कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ।
शुक्रवार आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। उक्त छलफलमा सहभागी भएका नेम्वाङले आयोगले नेकपाको आधिकारिकता टुंगो लगाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले भने पार्टीका अध्यक्ष द्वय उपत्यका बाहिर रहेकाले छलफलको निम्ति समय मागेको छ।
आयुक्त ईश्वरी पौडेलले आयोगको निम्ति अहिले पनि नेकपा एउटै रहेको र आधिकारिकताको दाबी कसैले नगरेको बताएका छन्।
उता, आयोगका कानुन हेर्ने सहसचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भनेका छन्, ‘निर्वाचनका लागि दल दर्ता र निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा छलफल भएको हो, उहाँहरूको विवादबारे कुनै निर्णय भएको छैन। आधिकारिकताका सम्बन्धमा आयोगले यसअघि जे निर्णय गरेको थियो त्यही हो। अर्को निर्णय भएको छैन।’
