लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूनिकट नेताहरूसँग वैशाखमा चुनाव नहुने ब्रिफिङ गर्न थालेका छन्। बालुवाटार निरन्तर गइरहने पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ओलीका विश्वासपात्र मानिने एक नेताले वैशाखमा निर्वाचन गर्ने ओलीको तयारी नरहेको खुलासा गरेका छन्।
‘वैशाखमा निर्वाचन हुँदैन, गर्ने सोचका साथ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पनि होइन,’ ओलीले मंगलवार बालुवाटारमा आफूलाई भेट्न आएका केही विश्वासपात्रसँगको कुराकानीमा खुलासा गरेको ती नेताले बताए।
ओलीमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना होला कि भन्ने भयसमेत रहेको छ। ‘अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो भने संकटकाल लगाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ ती नेताले खुलासा गरे, ‘त्यसपछि अध्यादेशमार्फत धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह घोषणा गर्ने तयारी छ।’
अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नगरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठको १५ गते आफूअनुकूल बजेट ल्याउने र देशलाई जनमतसंग्रहमा होम्ने तयारी गरेका छन्।
संसद पुनर्स्थापना भए कि त संकटकाल, कि त पुनः विघटन !
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइहाले ओलीले संकटकाल लगाउने सम्भावनामा बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ। संकटकालका लागि कुनै उपयुक्त कारण नभेटिए ओली पुनः संसद विघटनको बाटोमा जान सक्ने बालुवाटारनिकट विभिन्न स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्।
ओलीले आफूनिकटस्थलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पुनः विघटन गरिदिने उपाय कस्तो हुन्छ भनेर सोध्नेसमेत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दर्जन भन्दा बढी रिटहरूको सुनुवाई सर्वोच्च अदालतमा जारी छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागी भएका अधिवक्ताहरूलाई संसद पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिदिए के हुन्छ भनेर सोध्ने गरेका छन्।
तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने ओलीको प्रतिबद्धता देखेर आफू ओली समूहमा लागेको तर चुनाव नहुने परिस्थिति बन्दै गइरहेको भन्दै पछुताएको पनि ती नेताले दाबी गरेका छन्। ‘चुनाव भएन भने त प्रतिगमनको साक्षी बन्न सकिँदैन,’ ती नेताले भने। यसअघि गृहमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वमाओवादी नेता रामबहादुर थापाले संसद पुनर्स्थापना भए राजतन्त्र पनि पुनर्स्थापना हुन सक्ने भन्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए।
कोर टीमबाट निकालिए नेम्वाङ
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिने सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई किचन क्याबिनेटबाट निकालिदिएका छन्। बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘नेम्वाङले करीब १ वर्षअघि संसद विघटन हुनै नसक्ने भनी दिएको अभिव्यक्ति भाइरल भएपछि प्रधानमन्त्रीले एकपटक बोलाएर के बोलेको हो भनेर सोध्नुभएको थियो। नेम्वाङले तपाईंमा ‘नेगेटिभ कन्फिडेन्स’ बढेको छ, भनेर जवाफ दिनुभयो । त्यसैले आजकल नेम्वाङ निकै कम बालुवाटार आउनुहुन्छ।’
केही साता अघि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पनि नेम्वाङले आफूनिकट पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने कुरामै आफू अडिग रहेको बताएका थिए।‘तर प्रधानमन्त्रीमा भएको नेगेटिभ कन्फिडेन्स जित्नै सकिएन,’ उनले भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले पार्टीकै नेताहरूले असहयोग गरेका कारण संसद विघटनबाहेक अन्य उपाय नै देख्नु भएन । अदालतमा भएको चीजमा म बोल्दिन, तर संविधानसभामा संसद विघटनको प्रावधान राख्नु हुँदैन भन्ने मनासयसँग नै प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाइएको हो।’
धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्न नेम्वाङ बाधक
नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको प्रावधान राख्न सबैभन्दा बढी मेहेनेत नेम्वाङले नै गरेका छन् । नेम्वाङ संघीयता र गणतन्त्रका पक्षधर पनि हुन् । उनले नै ओलीलाई यी परिवर्तनप्रति विश्वास दिलाउने जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए। तर संसद विघटनपछि ओली प्रतिगमनको मतियार बनेर सबै व्यवस्थाहरू उल्ट्याउने दिशातर्फ अघि बढेको चाल पाएका नेम्वाङ आजकल खासै बालुवाटार जाँदैनन्। उनले शर्तका रूपमा केही बुँदासमेत ओलीलाई तेर्स्याएका थिए।
‘कमरेड, अब जे भयो भयो। अदालतको निर्णय कुरौं, विघटन सदर गर्यो भने चुनावमा जाऔं, सदर भएन भने प्रतिनिधि सभा नै फेस गरौँ। तपाई कसैको उक्साहटमा आएर थप कदम नचाल्नुस। मैले तपाईंलाई साथ दिइरहेको छु, यदि थप प्रतिगामी कदम चाल्नुभयो भने मैले सोच्न बाध्य हुनुपर्छ,’ ओलीसँग बालुवाटारमा भएको भेटमा नेम्वाङले भनेका थिए।
तर ओलीले नेम्वाङको यस भनाइमा केही प्रतिक्रिया दिएनन्। ‘बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री आफैंले फोन गरेर नेम्वाङलाई बालुवाटार बोलाउनु हुन्थ्यो, केही दिन भयो त्यो क्रम रोकिएको छ,’ स्रोतले दाबी गर्यो।
