लोकपाटी न्यूजनागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दिक्षितले संसद विघटनबारे अदालतको फैसला नै अन्तिम हुने बताएका छन्। उनले अहिले आन्दोलन गर्ने समय नभएको बताउँदै संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेकोले अब उसको भर्डिक्ट नै महत्वपूर्ण हुने बताउँदै सबैले त्यसलाई मानेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।
नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘‘म त सुप्रिम कोर्टको घडीको पक्षमा।’’
तपाई निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हो ? भन्ने सोधिएको प्रश्नमा भने, ‘‘त्यो होइन। सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट इण्डिपेन्डेन्ट भर्डिक्ट आउनुपर्छ। त्यो सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट इण्डिपेन्डेन्ट भर्डिक्ट लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो सुप्रिम कोर्टको नै हुन्छ। सुप्रिम कोर्टले जे डिसिजन दिन्छ, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। त्यो मानेपछि मात्रै लोकतन्त्र हुन्छ, त्यो नमानेमा अराजकतन्त्र हुन्छ। यो हामी सबैले बुझे हुन्छ। सडक तताउँदैमा सुप्रिम कोर्टलाई प्रभाबमा पारेर आफनो पक्षमा ल्याउने कुरा विल्कुल अलोकतान्त्रिक हुन्छ। अहिले जे भइराखेको छ, यो गलत भइराखेको छ। हामी लोकतन्त्रमाथि विस्वास गर्नेहरु सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट पर्खिनैपर्छ। अहिले जथाभावी शंका÷उपशंका गर्ने काम छैन। सुप्रिम कोर्टको निर्णय आउन दिउँ, त्यसपछि कोर्टले जे भन्छ त्यही गर्ने।’’
‘‘दाहाल नेपाल पक्षको आन्दोलन विल्कुलै गलत हो। यो कोरोनाको समयमा के थाहा छ अहिले भने हाल सालमा अहिले न्यूट्रेशस गरेको कोरोना छ नि बेलायतबाट आएको, नेपालमा पनि भित्रिसकेको छ। अस्तिसम्म के भने यो फैलिन त भयंकर फैलिनसक्छ भनिएको थियो, तर कडा छैन भनिएको थियो’’ उनले भने, ‘‘तर, हिजोको रिपोर्टबाट के आयो भने यो पहिलेको भन्दा कडा रहेछ भन्ने आइसक्यो। यस्तो अवस्थामा नेताहरुले जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न पाइन्छ ?
सामाजिक दूरी छैन, माक्स छैन, ठूलो–ठूलो बन्द कोठामा भेला गरिरहेका छन्। जथाभावी मान्छे राखेर यिनीहरुलाई जनताको अलिकति पनि स्वास्थ्यमा मतलब छैन क्या हो ? यो त अचम्म भयो कोरोना भनेर हामी जनता तर्सेर बसेका छौं। यिनीहरुले कस्तो गरे भनेपछि कोरोनाबाट मार्ने कि पोलिटिक्सबाट मार्ने ? पो गर्न थाले। गर्नै नहुने काम अहिले भइराखेका छन्।’’
‘‘सुप्रिम कोर्टमा तपाई गैसकेपछि माधव–प्रचण्ड गुटले १३, १४ वटा रिट त हालिसके। सुप्रिम कोर्टमा रिट हालिसकेपछि सुप्रिम कोर्टको विश्वास छैन भने निकाल्देउ त सुप्रिम कार्टलाई, हटाइदिउँ सुप्रिम कोर्ट, किन चाहियो ? अर्को कुरा लोकतन्त्रमा सुप्रिम कोर्ट भनेको सुप्रिम हुन्छ’’ दीक्षितले भनेका छन्, ‘‘त्यहाँ विश्वास गरेर तपाईहरु पुगिसक्नुभयो। सुप्रिम कोर्टमा त्यो मान्नैपर्छ। उतापट्टी त्यो पनि गरिएन यता सुप्रिम कोर्टले उल्टो डिसिजन गर्यो भने हामी सडकबाट संसद् व्युँताउँछौं भन्ने यो कहाँबाट कुरा आउँछ ? मलाई भन्नुहोस् त कस्तो कुरा हो ? यो बाटो खोली सक्नुभयो, सुप्रिम कोर्टमा गइसक्नुभयो, अलिकति धैर्यता त गरौं बाबै नेताहरु कति हतार परेको यिनीहरुलाई, नेता बन्न वा प्रधानमन्त्री बन्न यो त यही हो हाम्रो नेपालमा दुर्दशा।’’
‘‘लोकतन्त्रमा यो जुन भएको छ, यो ओलीजीको लोकतन्त्रभित्रको कू नै हो। ज्ञानेन्द्रले गरेको लोकतन्त्र बाहिरको ‘कू थियो। त्यतिवेला हामी सबै सडकमा उत्रिएका थियौं। ओलीले लाकतन्त्रभित्र कू गरेको छ। तर कु गरेपछि यिनीहरु त सुप्रिम कोर्टमा गैसके। ओके, अब सुप्रिम कोर्टले व्याख्या गर्ने बेला आएको छ‘‘ उनले भनेका छन्, ‘‘किनभने सुप्रिम कोर्टको काम नै व्याख्या गर्ने हो। लोकतन्त्रमा संसद्मा भएको खिचातानीलाई पनि उसले व्याख्या गर्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको सुप्रिम भनेकै सुप्रिम कोर्ट हो, अब ओलीको काम अथवा कदम ठिक छ कि बेठीक छ भनेर सुप्रिम कोर्टले त्यही किसिमले डिसिजन गर्छ। हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ।’’
