लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले प्रतिनिधिसभा विघटनको एक महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ नबनाइको प्रश्न उठाएका छन्। सोमबार बिहान ढुंगानाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा लिई कामचलाउ बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी गरिनु पर्ने बताएका छन्। तर राष्ट्रपति कार्यालयले यस विषयमा ढिलाइ किन गरिरहेको छ भन्दै उनले प्रश्न उठाएका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘असंवैधानिकताको वर्तमान क्रम कहिलेसम्म ? पुस ५ गतेको संवैधानिक परिषद्को निर्णय अवैधानिक, प्रतिनिधिसभा विघटन अवैधानिक तथा सरकार पनि अवैधानिक। प्रमको राजीनामा लिई कामचलाउ बनाउन विज्ञप्ति जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट किन ढिलाइ ?’
प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै ओली प्रधानमन्त्रीबाट मुक्त भएको मानिने भएकाले राष्ट्रपतिले लिखित रूपमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ भनेर वक्तव्य जारी गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। संविधानको धारा ७७ (ग) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएपछि दूरगामी असर पार्ने नीति तय गर्ने, निर्णय लिन र नियुक्ति गर्न नपाउने ढुंगानाको भनाइ छ। तर संसद् विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीले ८ मन्त्री र १ राज मन्त्री थप्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए। जसले उनी पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री हुन् कि निर्वाचन प्रयोजनको सरकारका कामचलाउ प्रधानमन्त्री भन्ने विवाद सिर्जना गरेको छ। सरकार पक्षसँग कानून विद्को मत बाझिएको छ।
संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा ओली समूहका नेता सुवास नेम्वाङले वर्तमान सरकार कामचलाउ नभएको बताएका थिए। ओली समूहका नेताहरूले निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता घोषणा नगरेसम्म अहिलेको सरकारले पुरापुर काम गर्न पाउने तर्क गरिरहेका छन्। संविधानले प्रधानमन्त्री कामचालउ हुने व्यवस्था नगरेको उनीहरूको तर्का छ। यस विषयमा कानून विद्हरूको आपत्ति छ।
संविधानले प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने व्यवस्था नगरे पनि संसदीय परम्परा पनि मान्नुपर्ने कानून विद्को मत छ। संसद् विघटनको गर्दा संसदीय परम्परालाई आधार मान्ने तर सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा परम्परालाई नमान्ने पनि हुन्छ ? भन्दै कानुन विद्हरूले प्रश्न उठाएका छन्। राज्य शक्तिको लागि आफू अनुकूल विषय मान्ने र अनुकूल नहुँदा संविधान देखाएर परम्परा तोड्न नमिले उनीहरूको भनाई छ।
