लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्ने हो भने संविधान खारेजको फैसला पनि एकसाथ सुनाउनुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि अदालतले संविधानअनुसार फैसला गर्छ भन्ने विश्वास आफूलाई रहेको बताए।
ढुंगानाले संसद पुनर्स्थापना हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहस गर्दा संविधान र राजनीतिक दुबै पक्षबमाट हेर्नुपर्ने बताए। संवैधानिक रुपमा हेर्दा संसद पुनर्स्थापनाको विकल्प नरहेको तर राजनीतिक रुपमा के हुन्छ भन्न नसक्ने उनले बताए। संविधानसभा सदस्य मञ्च नेपालले आयोजना गरेको अन्तरक्रियालाई पूर्वसभामुख ढंगानाले गरेको सम्बोधनको संक्षिप्त अंशः
संविधान भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो। त्यसैले संविधानसम्बन्धी मुद्धा राजनीतिक पनि हुन्छ। अझ, विघटनको मुद्दा त एउटा राजनीतिक पाटो हुन्छ, अर्को संवैधानिक पाटो हुन्छ। जहाँसम्म संवैधानिक पाटो छ, यो (प्रतिनिधिसभा विघटन) शतप्रतिशत संविधानसँग बाझिएको छ। जबरजस्ती विघटन गरिएको छ।
अहिले सर्वोच्च अदालतलाई कसले धम्क्याएको ट भन्ने पनि कम्पिटिसन भइरहेको छ। कहिले काँही त्यो कम्पिटिसनमा म पनि उत्रौं कि जस्तो लाग्छ किनभने अदालतको काम कानून बमोजिम फैसला गर्ने हो। संविधान अनुसार फैसला गर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतले शतप्रतिशत संसद ब्यूँताउनुपर्छ। तर राजनीतिक पक्ष म जान्दिनँ। त्यहाँ (अदालतमा) राजनीति पस्यो के हुन्छ, त्यो निश्चित छैन।
यसलाई अपमान नसम्झिइयोस् । यदि सर्वोच्च अदालतले बदिलानी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हो, हामी उहाँको बलिदानको अपमान गर्न सक्दैनौं भन्यो भने संविधासभाका सदस्यहरु र हामी नागरिकले भन्नुपर्छ, हे श्रीमान ! तपाईहरुको फैसलालाई हामी अन्यथा भन्न सक्दैनौं, शिरोपर गर्छौं। यो प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मात्र सदर गर्ने होइन, संविधान पनि बदर गरिदिनुस्। किनभने यो संविधानसभामाथि प्रहार हो, संविधानमाथि प्रहार हो, प्रतिगमन नै हो।
त्यस्तो होस म भन्दिनँ। बलिदानी प्रधानमन्त्री छन् भने ज्ञानी न्यायाधीशहरु पनि छन्। अदालतको पनि जवाफदेहीता छ, न्यायाधीशहरुले संविधान नाघेर फैसला गर्न सक्दैनन्। उनीहरुको पनि पदीय सुरक्षाको कुरा छ। सडकबाट न्यायाधीश तान्ने दिन आउनसक्छ, हामीले संसारमा देखेका छौं। फिलिपिन्समा त म पुगेकै बेला त्यस्तो भएको छ।
पूर्वसभामुख ढुंगानाले राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन हठात अन्त्य गरियो। प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि राष्ट्रियसभामा जनताका गुनासो पोखिएला भन्ने लागेको छ। यो सबैलाई सडकमा जाउ भनेको होइन ? सडकले निदान दिँदैन, सभाले दिन्छ। एउटा सभा विघटन गर्ने, अर्को बल्लबल्ल सुरु भएको छ, त्यसलाई पनि स्थगित गर्नु भनेको सडकमा जाउ भनेको होइन ? सरकारले नै जनतालाई सडकमा जाउ, विद्रोह गर भनेको छ।’
अदालतले जनमतलाई सुन्छ, संविधान हेरेर फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ। यदि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापित नहुने हो अदालत नाङ्गिने छ… यो धम्की होइन। संविधानमा विघटन गर्न पाइँदैन भनेको छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ब्युँझाउर्नैपर्छ। यदि ब्युँझाउँदैन भने सर्वोच्च अदालतबारे जनताले के सोच्ने ?
