लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत रोजगारीका लागि कोरिया जान भिसा लागेका नेपालीसमेत अझै जान नपाए पनि कोरियाले नेपालीको माग प्रक्रिया भने रोकेको छैन। कोरियाका रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकको माग नरोकेका कारण माग गर्ने र भिसा लाग्ने काम भने यथावत छ।
नेपाल सरकारले कोरोनाका कारण कोरिया जान नपाएका युवालाई प्राथमिकता दिएर लैजान कोरियाली पक्षसँग अनुरोध गरिएको भए पनि पुराना भने १० महिनादेखि जान पाएका छैनन्। माग गर्ने तर प्रवेश अनुमति नपाउने अवस्था बढ्दै गएपछि पछिल्लो पटक कोरियास्थित नेपाली दूतावासले समेत कमिटेड वर्कर (पुनः प्रवेश अनुमति पाएका श्रमिक) लाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेको छ। कोरियाले कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई हेरेर पुसबाट नेपाली कामदार लैजानेबारे तयारी गरेको जनाए पनि संक्रमणको दोस्रो लहर आएपछि जाने प्रक्रिया केही पर सर्ने भएको छ।
कोरियाले कोरोना संक्रमण कम भएको भियतनामबाट भने कोही श्रमिकलाई कोरिया प्रवश अनुमति दिएको छ। नेपालसहित दक्षिण एसियाको कारोना संक्रमणको अवस्था हेरेर नेपाली श्रमिकलाई कोरिया प्रवेश गराउने जनाए पनि त्यहाँका रोजगारदाताले श्रमिक माग प्रक्रिया भने नियमित रूपमा गरिरहका छन्। वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस शाखाका निर्देशक ईन्द्र गौतमले कोरोनाका कारण कोरियाले नेपाल मात्र नभई अन्य १५ देशबाट पनि श्रमिक लैजाने काम रोकेको बताए। उनले भिसा लागेका र श्रम सम्झौता गरेका श्रमिकलाई पहिलो प्रथामिकता दिन पत्राचार गरेको बताए।
“रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत भिसा लागेका (सीसीभीआई) र श्रम सम्झौता (एलसी) प्राप्त श्रमिकलाई लैजानेबारे कोरियापक्ष सकारात्मक देखिए पनि मिति भने तय हुन सकेको छैन।” उनले भने, “कारोनाका कारण विगत लामो समयदेखि कोरिया जान नपाएका ६ हजारभन्दा बढी श्रमिकलाई प्राथमिकता दिन नेपालले अनुरोध गरेको गरिरहेको छ।”
भिसा लागेर उडान हुन नसकेका र रोजगारदातासँग श्रम सम्झौता गरेका श्रमिकको उडान र सम्झौता रद्द हुन थालेपछि नेपाल सरकारले तत्काललाई भिसा अवधि थप गर्न र श्रम सम्झौता रद्द भएका नेपालीलाई अर्को मागका लागि प्रथामिकता दिन अनुरोध गरेको छ। नेपाल पक्षले भने भाषा परीक्षा पास गरेर माग सूची (रोष्टर) मा रहेका नेपालीको अवधि थप गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। भाषा परीक्षा पास भएर २ वर्षसम्म भित्र कोरिया प्रवेश गर्न नसके पुनः परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ।
रोजगारीका लागि नेपाली श्रमिक कोरिया जान नपाएपनि रोस्टरमा रहेका नेपाली पहिलो चरणको माग भने फेब्रुवरीमा हुने जनाईएको छ। कोरिया जाने श्रमिकका लागि उडान बाहेक सबै काम भने भइरहेको शाखाले जनाएको छ। भिसा लागेर कोरिया जान नपाएका १ हजार ५ सय श्रमिक भए पनि थप नेपालीको भिसा पनि इस्यु भने भइरहेको छ। एक महिनापछि नेपालबाट कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नेपालीको माग हुने शाखाले जनाएको छ।
नयाँ वर्षदेखी ईपीएस श्रमिकको तलब बृद्धि
कोरोना संक्रमणबीच पनि ईपीएसअन्तर्गत कोरियामा कार्यरत नेपालसहित अन्य मुलुकका श्रमिकका लागि निर्धारण गरिएको वृद्धि पारिश्रमिक लागू भएको छ। सन् २०२१ का लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम परिश्रमिक पुस १७ अर्थात अंग्रजी नयाँ वर्षबाट लागू भएको हो। नयाँ वर्ष सुरुसँगै प्रत्येक वर्ष दक्षिण कोरियामा कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धि हुने गरेको छ।
गत वर्षको तलबभन्दा १.५ प्रतिशत बढी प्रतिघन्टा ८ हजार ७ सय २० वन अर्थात ८०७ रुपैयाँ भएको छ। यो वर्ष कोरोना संकटका कारण ३२ वर्षयताको सबैभन्दा कम तलब बढेको हो। वृद्धि भएको तलब अनुहार अब कोरियामा रहेका नेपालीको न्युनतम पारिश्रमिक १ लाख ७० हजारभन्दा बढी हुने छ। गत वर्षको जुलाइमा तलब निर्धारण समितिको नवौं बैठकले न्यूनमात्रामा पारिश्रमिक वृद्धि भएको कोरियाको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। वृद्धि भएको तलबबाट कोरियामा कार्यरत ३५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिकलाई कही राहत मिलेको छ। कारोवार दैनिकमा गोपाल संग्रौलाले समाचार लेखेका छन्।
