लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। पुस ५ गते संविधानविपरित हठात् प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रीहरु अराजक शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेका छन्। ओलीसँगै पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरु प्रचण्ड–नेपालप्रति सबैभन्दा बढी आक्रमक भएका छन्। उनीहरुका पछिल्ला टिप्पणीहरु कुनै राजनीतिक वा विचारसँग सम्बन्धित छैनन्, केवल गाली र निन्दामा सीमित भएका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा भएको एक भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेताहरुलाई तल्लो स्तरको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विघटनको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्न आफैँ निर्वाचित भएर आएको संसद्प्रति निकै अशिष्ट, अमर्यादित र गैरसंसदीय चरित्रबाट प्रस्तुत भएका हुन्। विभाजित नेकपाको कृष्ण राई नेतृत्वको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्लाई कुहिएको, चुहिएको छानोसँग तुलना गरे।
ओलीले नेकपाका नेताहरुप्रति पनि अशिष्ट आलोचना गर्न थालेका छन्। आइतबारको एक कार्यक्रममा उनले प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरु ‘मरेको भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो’ भन्नेसम्मको स्तरहीन टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिएको यस्तो टिप्पणीको सबैतिर चर्को आलोचना भइरहेको छ।
त्यस्तै ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई खिया लागेको नटबोल्ड, कुहिएको फलसँग दाँजेका छन्। प्रचण्ड, माधवहरुकै कारण एकता गरेको तीनवर्षसम्म पार्टीले गति लिन नसकेको निष्कर्ष सुनाउँदै ओलीले भनेका थिए, ‘‘दुईटा नटबोल्ड फेर्दा गाडी अगाडि।’ हामीले फेरेको पनि होइन, आफैं फुक्लिएको नटबोल्ड। खिया लागेका दुईवटा नटबोल्ड फुक्लिएको थियो, पार्टी गतिसाथ अगाडि गयो।’
ओली मात्र होइन, संसद बिघटनपछि बनेका उनका ‘टीकेमन्त्रीहरु’ पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहमाथि स्तरहीन टिप्पणीमा उत्रिएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह आजभोलि दिनहुँजसो प्रचण्डमाथि अराजनीतिक गालीगलौजमा उत्रिएका छन्। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका कारण ओलीले नपत्याउलान् भन्ने डरले उनीहरु ओलीभन्दा ‘दुई कदम अघि बढेर’ नेकपा संस्थापन पक्षको आलोचना गरिरहेका छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा बिघटनजस्तो असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमलाई क्रान्तिकारी कदम भन्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्, जबकि ओलीका अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिने सुवास नेम्वाङ र प्रदीप ज्ञवालीहरुले ओलीको कदमलाई खुलेर समर्थन गर्न सकिरहेका छैनन्। थापाले संसद बिघटनलाई क्रान्तिकारी कदम मात्र भनेका छैनन्, प्रचण्ड–नेपालप्रति लक्षित गर्दै चुनावमा गएर विभाजनकारी, अवसरवादी र प्रतिगमनकारीलाई परास्त गरिने बताएका छन्।
उनले लाजै नमानी ओलीको समर्थनमा भनेका छन्, ‘‘मिल्न खोजेदेखि टुक्र्याउन खोज्नेहरु सफल हुन खोज्दैछन् र त्यसलाई प्रचण्ड–नेपाल कमरेडहरुले सहयोग गर्नुभयो। प्रतिक्रान्तिलाई सहयोग गर्न हामीभित्रका केही नेताहरुले गुटबन्दी गर्दै चोइटिएर जान खोजेका छन्, हामीले मध्यावधिबाट दुईतिहाइको सदन निर्माण गर्छौँ। उहाँहरूको ध्यान क्रान्तिका उपलब्धिलाई उल्ट्याउन केन्द्रित छ। उहाँहरू दुश्मनको जालमा पर्नुभएको छ। पार्टीको राष्ट्रवादी नेतृत्वले चालेका कदमलाई पार्टीले दृढतापूर्वक अघि बढाउने छ।’’
थापालाई नजिकबाट चिन्ने नेताहरु उनी राजनीतिक रुपमा जहिले पनि अवसरवादी रहँदै आएको बताएका छन्। तत्कालीन माओवादी बिभाजित हुँदा पनि मौन बसेका थापा अन्तिम समयमा नाफानोक्सान हिसाब गरेर वैद्यतिर लागेको आरोप लाग्दै आएको छ।
अन्तिमसम्म प्रचण्ड–नेपाल समूहसँग बार्गेनिङ गरेर ओली समूहमा लागेका उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पनि अराजनीतिक रुपमा प्रचण्डका विरुद्ध खनिएका छन्। उनले प्रचण्डलाई ३३ वर्षदेखि टीको लगाएर पार्टी अध्यक्ष भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। २०४८ को एकता–केन्द्रको एकता महाधिवेशन, २०५१ को नेकपाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०५७ को दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन, २०६५ को एकता अधिवेशन र २०६९ को एकताको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आफै सहभागी भएर प्रचण्डलाई कहिले महामन्त्री र कहिले अध्यक्षमा निर्वाचित गरेका रायमाझी अहिले आफै बेतुकका तर्क गर्दै हिँँडिरहेका छन्।
नेकपाभित्र वैचारिक रुपमा असाध्यै कमजोर, राजनीतिक रुपमा चरम अवसरवादी, सधैं सत्ताको लाभ लिन अग्रसर रायमाझी सैद्धान्तिक र संगठनात्मक जग नभएका नेता मानिन्छन्। यिनै रायमाझी उर्जामन्त्री भएपछि नेपालको राष्ट्रिय हितमा रणनीतिक अर्थ राख्ने एमसीसीका बारेमा अत्यन्तै तल्लोस्तरको टिप्पणी गरेका छन्। सम्भवतः एमसीसी सम्झौताको पूर्णपाठ एकपटक पनि नपढेका रायमाझीको अभिव्यक्तिले उनको औकात मात्र गिरेको छैन, सत्ताका लागि जस्तासुकै कूकर्ममा ल्याप्चे ठोक्न तयार छन् भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गरेका छन्।
जीवनभरि प्रचण्डबाट लगातार लाभ लिएर अन्तिममा ओलीतिर लागेका उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट पनि पछिल्ला दिनमा अराजनीतिक रुपमा उत्रिन थालेका छन्। तुलनात्मक रुपमा शालीन मानिने भट्ट पछिल्लोसमय सिरहाबाट चुनाव हारेका प्रचण्डलाई कृतिम रुपमा जिताइएको भन्दै जनमत र लोकतन्त्रकै अपमान हुने खालको टिप्पणी गरेका छन्। उनको टिप्पणीले जनमतको धज्जी मात्र उडाएको छैन, उनी आफै निर्वाचित भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पनि अपमान गरेको छ।
सत्तालिप्साका लागि जस्तोसुकै भूमिका खेल्नसक्ने अर्का नेता प्रभु साह पनि अराजनीतिक भूमिका देखिएका छन्। ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेपछि त्यसको कडा शब्दमा निन्दा गरेका साहले नेकपाका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगको व्यक्तिगत इगोका आधारमा ‘क्याम्प चेञ्ज’ गरेका हुन्।
प्रतिनिधि सभा बिघटनपछि उनले लेखेका थिए, ‘‘नेपाली जनताले नेकपालाई लगभग दुईतिहाइको ऐतिहासिक स्पष्ट बहुमतमार्फत् देशमा स्थायित्व, सुशासन र तिव्र विकाससहित समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने, नेपालको संविधानमा रहेको त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै जनताको परिवर्तनको चाहनाअनुरूप आवश्यक परिमार्जन गर्ने तथा विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनका लागिसमेत एउटा नमुना (मोडल) प्रस्तुत गर्ने सुअवसर प्रदान गरेको अवस्थामा पार्टी नेतृत्वको बीच आपसी सहमतिमा अगाडि बढ्नुको सट्टा नेपालको संविधानको मुलमर्म र जनादेश विपरीत २ वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदारहँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्नु आफैंमा आत्मघाती एवं आपत्तिजनक कार्य हो।’’
तर, नेकपाले प्रचण्ड–नेपाल दुई जना अध्यक्ष रहने गरी केन्द्रीय समिति बैठकबाट निर्णय गरेपछि उनी एकाएक ओली कित्तामा उभिएर प्रचण्डमाथि अराजनीतिक आक्रमण गरिरहेका छन्। संसद बिघटनपछि शाहीकालको मन्त्रीजस्तै मन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले ओलीलाई खुसी पार्न भरमग्दुर कोशिस गरिरहेका छन्।
ओलीका अर्का मन्त्री मणिचन्द्र थापा कुनै बेला समाजवादी क्रान्ति र वैचारिक–सांस्कृतिक रुपान्तरणका चर्का कुरा गर्थे। तर, ओलीबाट व्यक्तिगत लाभ प्रााप्त गरेपछि उनी केही महिना अघिदेखि नै ओली कित्तामा उभिँदै आएका छन्। नेताहरुले क्रान्ति छोडेको र क्रान्तिका लागि नयाँ संघर्ष आवश्यक रहेको तर्क गर्ने थापा आजकल ज्ञानेन्द्रको शाही शासनकालको जस्तै ‘टीकेमन्त्री’ भएका छन्।
संसद बिघटनपछि सरकार स्वतः कामचलाउ हुने र नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाफमा उभिएर ९ जना नेताहरुलाई मन्त्रीको टीका लगाए। मन्त्री हुनेहरुमा प्रदेश सभामा पराजितदेखि निर्वाचन नै नलडेका नेताहरुसमेत छन्। यिनीहरुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरुले राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ पछि नियुक्त गरेका ‘शाहीमन्त्री’भन्दा तात्विक फरक नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
