लोकपाटी न्यूजझापा। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले पार्टीको आचरणअनुसार काम नगर्ने मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षहरुलाई पार्टीले पदबाट हटाउन सक्ने संकेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले आफूहरूले नेतृत्व गरेको नेकपानै मूल पार्टी भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले पार्टीको आचरणअनुसार काम गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
पार्टी संस्थापनतिर नलागे स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसभाका पद नै धरापमा पर्नसक्ने भट्टराईले बताए। उनले भने, ‘म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी विभाजन भयो भने तपाईं कुन पार्टीको हो ? सूर्य चिह्न हामीसँग हुन्छ, पार्टीको नाम हामीसँग हुन्छ, हँसिया–हथौडा चिह्न हामीसँग हुन्छ। ‘तपाईंले दलसम्बन्धी कानून पढ्नुभएको छैन भने स्थानीय तहका साथीहरू गएर पढ्नुहोला। यदि तपाईंले दलको आचरणविपरीत काम गर्नुभयो भने पार्टीले हटाउन सक्छ। पार्टी सदस्यबाट मात्रै होइन, फलाना ठाउँको मेयरबाट, फलाना ठाउँको गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट पनि हटाउन सक्छ।’
नेकपाको आधिकारितालाई लिएर निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षले दाबी प्रस्तुत गरिरहेका बेला भट्टराईले विभाजनमा ओली समूहमा लागेका जनप्रतिनिधिको पद धरापमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन्। ‘तपाईं सूर्य चिह्नबाट लडेको हो भने सूर्य चिह्नको पार्टीमा आउनुस्। होइन, हामी भड्खालोमा जान्छौँ भन्नुहुन्छ भने जानुस्। तपाईंको ठाउँमा उपमेयर होलान्, उहाँले गरिहाल्नुहुन्छ नि ? तपाईंको ठाउँमा उपाध्यक्ष होलान्, उहाँले गर्नुहुन्छ नि ? त्यो पनि हुनुभएन भने सिनियर वडाध्यक्ष उम्मेदवार छन्, के फरक पर्छ ?’ उनले भने।
भट्टराईले कानून थाह नभए आजै गएर पढ्न अनुरोध गर्दै आफूले धम्की दिएको नभई सम्झाएको बताए। उनले भने, ‘मेरो दायित्व तपाईंहरूलाई सम्झाउने हो। कतिपय ठाउँमा उपमेयर साथी तयार भएर बस्नुस्, मेयर हुँदै हुनुहुन्छ छिट्टै।’ २०७४ को निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा नेकपाका १९ हजार पाँच सय ४० पदाधिकारी निर्वाचित बनेका छन्।
एकीकृत पार्टी नेकपाका प्रदेश १ को स्थानीय तहमा ३ हजार सात २५ पदाधिकारी छन्। त्यस्तै, प्रदेश २ मा २ हजार ३ सय ७९ जना छन्। बागमती प्रदेशमा ३ हजार ८ सय ७२ पदाधिकारी छन्। गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ९ सय ९६ पदाधिकारी छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार ८ सय ५७ पदाधिकारी छन्। गण्डकी प्रदेशमा २ हजार ५ सय ४७ पदाधिकारी छन्। र, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ हजार १ सय ६४ पदाधिकारी छन्।
