लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाएका छन्।
पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सहितको कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
सभामुख सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समय समेत उल्लेख गरेर सो व्यहोरासहितको लिखित जवाफ आज आइतबार पठाएका छन्। इजलासले मागेबमोजिमका कागजात समेटेर सापकोटाले आज लिखित जवाफ बुझाएका संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
‘प्रधानमन्त्रीले संसद् सचिवालयसंग कुनै परामर्श नगरिकन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको हो,’ सभामुख रापकोटाले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्र उदृत गर्दै सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन। संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन।’
सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनको हकमा संसद सचिवालयको भूमिका नहुने पनि पत्रमा उल्लेख गरका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन। सरकारको त्यो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै नेकपाका केही सांसद र केही अधिवक्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले विस्तृत सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। गठित संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक कागजात मागेको थियो।
