लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारले आज सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पेश गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पुस १९ भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले लेखेको जवाफलाई महान्याधिवक्ता कार्यालयले पेश गर्नेछ।
सरकारलाई विपक्षी बनाई पेश भएका प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गते सुनुवाइ हुँदैछ।
