लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १९ पुस। संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपालको संविधानले संसद बिघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएका कारण संसद बिघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुने बताएका छन्। आइतबार बिहान मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको ‘संसद बिघटनपछिको राजनीतिक र संवैधानिक परिदृश्य र आगामी गन्तव्य’ विषयक कार्यक्रममा डा. ज्ञवालीले उक्त कुरा बताएका हुन्।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै डा. ज्ञवालीले भने, ‘‘नेपालको संविधानको धारा ७६ मा टेकेर प्रतिनिधि सभा बिघटनको निर्णय गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा बिघटन हुनसक्ने एउटा संवैधानिक प्रावधान धारा ७६ (७) हो। तर, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा बिघटनको अधिकार दिइएकै छैन। नयाँ संसदले सरकार दिनै नसक्ने अवस्थामा मात्र संविधानमा संसद बिघटनको परिकल्पना गरिएको हो।’’
डा. ज्ञवाली थपे, ‘‘धारा ७६ मा नयाँ निर्वाचनपछि बन्ने संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि विभिन्न बिकल्प प्रस्तुत गरिएका छन्। सहमतिको सरकार, बहुमतीय सरकार, ठूलो दलको नेताको हैसियतले अल्पमतको सरकार र स्वतन्त्र सांसदले संसदमा म बहुमत पुर्याउँछु भन्ने आधार पेश गरेर गठन हुने सरकारले पनि एक महिनाभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिन सकेन भने मात्र संसद बिघटन हुन्छ। हामीकहाँ त्यस्ता अवस्था आएकै छैन।’’
ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद नै फेस नगरेको बताए। उनले भने, ‘‘संसदमा प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुभएकै छैन। विश्वासको मत लिन प्रयास नै गर्नुभएको छैन। आशंकाकै भरमा आफ्नो सहयोगीकै भूमिकामा देखिएको सुतिरहेको संसद उहाँले भंग गरिदिनुभयो। यो त मिल्दै मिल्दैन।’’
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक कारणलाई नचिन्ने उनले बताए। ज्ञवालीले भने, ‘‘राजनीतिक पार्टीहरुबिच के बहस थियो, के विवाद थियो ? त्यो अदालतले चिन्दैन। अदालतले चिन्ने संविधानको व्यवस्था हो। सर्वोच्च अदालतले संविधानको राम्रोसँग व्याख्या गर्छ। १३ वटा मुद्दा परेका कारण बहस केही दिन परसम्म जान सक्छ। तर, बिघटनको निर्णय उल्टिन्छ। त्यसलाई सदर गर्नसक्ने कुनै संवैधानिक आधार छैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि अदालतले तलमाथि गर्न मिल्दैन।’’
‘‘दुई वर्षदेखि प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी रुपले चल्दै आउनुभयो। तर, संसदले सरकारका कामलाई कहिल्यै अवरोध गरेको छैन’’ डा. ज्ञवालीले भने, ‘‘अढाइ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्री र संसदबिच कहिल्यै द्वन्द्व भएको छैन। सरकारले प्रस्तुत गरेका सबै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरु संसदबाट पास भएका छन्। विधेयकहरु पास भएका छन्। यस्तो सुविधाजनक संसदलाई बिघटन गर्ने अधिकार हाम्रो संविधानमा त छँँदैछैन, विश्वका संसदीय व्यवस्था भएका अन्य कुनै मुलूकमा पनि छैन।’’
