लोकपाटी न्यूजप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिका निर्णयमाथि परेको रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा छ, आफैँलाई समेत विपक्षी बनाइएको रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्छ रु एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन्– म भए बस्ने थिइनँ, बरु बृहत् इजलासमा पठाउथेँ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायिक र नैतिक सिद्धान्तको कति ख्याल गर्लान् रु यो प्रश्न गम्भीर रूपमा किन उठेको छ भने उनीसमेत सहभागी भएर संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीश पनि यो इजलासमा छन् ।
संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको सहभागितामा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिससम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेका दुई रिटमा प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । केही संविधानविद्हरूले भने आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा आफैँलाई पेसी तोक्नु नैतिकताका हिसाबले गलत रहेको बताएका छन् । स्वार्थ बाझिएकाले प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।
यस्तो रिटलाई बृहत् इजलासबाट टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुने एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि भनाइ छ । ‘उहाँले कारण देखाएर इजलासमा नबस्न मिल्छ । वरिष्ठतमलाई जिम्मा लगाएर रोस्टरमध्येका एकजनालाई थपेर पाँचजनाको संवैधानिक इजलासबाट यो रिट किनारा लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने । नत्र इजलासमा स्वार्थ बाझिएको कुरा निवेदकबाट उठ्ने उनले बताए ।
संविधानविद्हरूका अनुसार राणाले यो इजलासमा आफू नबस्न सक्छन् । ‘यसका लागि आफू बिदामा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी दिने अवसर प्रधानन्यायाधीशलाई छ । तर, यो नैतिक प्रश्न पनि हो, यसको निर्णय गर्ने उहाँ आफैँ हो,’ एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश भन्छन् ।
उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले आपैmविरुद्धको रिटमा निर्णय गर्न मिल्दैन । ‘नामै राखेर विपक्षी बनाइसकेपछि इजलासमा नबसेकै बेस । आफैँ मुद्दाको पक्ष भएपछि अर्कोलाई नेतृत्व गर्न दिनुपर्ने हो,’ उनको सुझाब छ, ‘उहाँ ९प्रधानन्यायाधीश राणा० कारण देखाएर इजलासमा नबस्न पनि मिल्छ । मैले हेर्दिनँ भन्न पनि पाउनुहुन्छ । मेरो पाला भएको भए म इजलासमा बस्ने थिइनँ । बरु यो रिटलाई बृहत् इजलासमा पठाइदिन्थेँ । उहाँलाई पनि त्यो अवसर छ ।’
संविधानले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पनि रिट पर्छ भन्ने परिकल्पना नै नगरेका कारण अहिलेको अवस्था आएको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले बताए । ‘उहाँ आफैँले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने भएकाले अप्ठ्यारो परिस्थिति छ । संविधानले उहाँकै नेतृत्वमा इजलास रहने भनेको छ । तर, स्वार्थ बाझिने स्थिति पनि छ । उहाँ इजलासमा नबसे पनि संविधानको उल्लंघन हुन्छ,’ उनले भने ।
उता, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भन्छिन्, ‘बहुमतबाट निर्णय हुने हुनाले अन्य न्यायाधीश मिलेर पनि फैसला गर्न सक्छन् र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा फरक राय राख्न सक्नुहुन्छ ।’
निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश पनि विपक्षी हुनुहुन्छ । उहाँ सम्मिलित परिषद्को बैठकले गरेको नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको छ । हरेक शुक्रबार यो पेसीमा परिरहेको छ । उहाँले हेर्न नपाउनुपर्ने हो ।’ अर्यालको तर्कमा सही थप्छन् अर्का निवेदक दिनेश त्रिपाठी । उनको भनाइ छ, ‘मैले उहाँलाई नामै किटेर विपक्षी बनाएको त छैन । तर, संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाएपछि सदस्य भएका कारण उहाँ निश्चय पनि जोडिनुहुन्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको मत पनि यही छ । ‘संवैधानिक परिषद्को सदस्य अनि संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अवस्था जटिल छ,’ उनले विकल्प सुझाए, ‘तर, उहाँले यसलाई बृहत् इजलासमा पठाउन मिल्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखिएको हुन्न । आफैँले व्याख्या गर्दै फुकाउँदै जाने हो, परम्परा बसाउँदै जाने हो ।’ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ अनुसार बृहत् पूर्ण इजलासमा पाँचजना वा त्यसभन्दा बढी न्यायाधीश रहन्छन् ।
संवैधानिक इजलासमा परेका दुवै रिटमाथि ३ पुसका लागि पेसी तोकियो, तर त्यस दिन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखियो । पछिल्लोपटक गत शुक्रबारका लागि पेसीमा परेको थियो, तर यसपटक पनि रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा प¥यो ।
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनबारे व्यवस्था छ । जसको उपधारा ९१० मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् ।’
सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३० मंसिरमा जारी गरेकी थिइन् । त्यही साँझ अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकले तीन दर्जनभन्दा बढी संवैधानिक पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
अध्यादेश ल्याएको भोलिपल्टै १ पुसमा त्यसको खारेजी र सिफारिस गरिएका सबै नियुक्त बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परे । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका रिटमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
पहिलेको ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर तीनजना उपस्थिति भएमा बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ ।
अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना सहभागी थिए । यही बैठकले संवैधानिक पदमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । परिषद्का सदस्य रहेका सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । त्यस्तै, परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद अहिले रिक्त छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।
