लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री र खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री रहेको राप्रपा-काँग्रेस गठबन्धन सरकारले ०५४ पुस २४ गते राजा वीरेन्द्रसमक्ष संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको सिफारिस चढायो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री थापाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३ ९४० अनुसार राजासमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गरेको केही घण्टा नबित्दै प्रतिनिधिसभाका ९६ सांसदले विशेष अधिवेशन माग गर्दै राजदरबार सचिवालयमा समावेदन दर्ता गरे।
राजा वीरेन्द्रका पाँच दिन
राजदरबारमा एकै दिन दुई वटा प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजा वीरेन्द्र अलमलमा परे। एमालेले भनिरहेको थियो, राजाले संसद् विघटन नगरुन्, विशेष अधिवेशन बोलाउन्। सत्तापक्ष (काँग्रेस–राप्रपा)ले भनिरहेका थिए, प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि राजाले संविधानतः संसद् विघटनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ र खुरुक्क विघटन गर्नुपर्छ।
काँग्रेस, राप्रपा र एमालेजस्ता देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू नै दुई धारमा बाँडिएपछि राजा वीरेन्द्रले ठोस निर्णय लिन सकेनन्। संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने कि संसद् विघटन गर्ने रु वीरेन्द्र विलखबन्दमा परे।
संसद्को विशेष बैठक मागिएको र विघटनको सिफारिस गरिएको दुवै पत्र राजदरबार सचिवालयमा दर्ता भइसकेका थिए। अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेजस्तो सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको पत्र दर्ता नै नगरी फर्काइदिने काम राजदरबारले त्यस बेला गरेन। दुवै प्रस्ताव स्वीकार गरिएका थिए, दर्ता भएका थिए।
संवैधानिक अभिभावकको भूमिकामा रहेका राजा वीरेन्द्रले त्यस बेला हतारमा निर्णय लिएनन्। पाँच दिनको अलमलपछि उनले ०५४ पुस २९ गते संविधानको धारा ८८ ९५० अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई पत्र पठाएर सोधे- प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिस र ९६ सांसदले चढाएको समावेदनमध्ये कुनले प्राथमिकता पाउँछ ?
राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेपछि अब यो राजनीतिक एवं संवैधानिक विवाद नारायणहिटीबाट रामशाहपथमा सर्यो। अन्ततः दलगत स्वार्थका आधारमा देशलाई पटक-पटक मध्यावधि चुनावतर्फ धकेल्न खोज्ने पार्टीहरूको प्रयासलाई राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले राजा वीरेन्द्रले बुद्धिमत्तापूर्वक राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइदिए। हतारमा संसद् विघटन नगरिकन उनले त्यसलाई न्यायिक निरूपणको विषय बनाए।
एक कार्यकालमा दुई चोटि विघटनको प्रयास
साबिकको संविधानले जुनसुकै बेला संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार बहुमतवाला प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो। ०४७ को संविधानमा अहिलेजस्तो प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै सर्त-बन्देज थिएन। बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरेपछि संवैधानिक राजाले सदर गर्नैपर्थ्यो।
०४८ सालको आम निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेसले बहुमत पायो र एकमना सरकार बनायो। तर, बिचैमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटन गरे। ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। त्यसको तीन वर्षपछि ०५४ सालमा काँग्रेस-राप्रपा सरकारले अर्को मध्यावधि चुनाव गराउने प्रयास गर्यो।
२०४७ को संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको स्पष्ट अधिकार दिएको थियो। तथापि गिरिजा र मनमोहनका पालामा केही नजिर प्रतिपादन भएका थिए। अदालतले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको ‘अनियन्त्रित अधिकार होइन’ भनेको थियो।
सूर्यबहादुर थापाले ०५४ सालमा संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा तत्कालीन विपक्षी दल नेकपा एमालेले ‘अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने गरी देशलाई मध्यावधि चुनावमा धकेल्नु उचित नहुने’ भन्दै संसद्को निरन्तरतामा जोड दियो र विघटनको विरोध गर्यो। तर, सूर्यबहादुर थापाभन्दा पहिले ०५२ सालमा स्वयं एमालेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले मध्यावधि चुनावमा जाने असफल प्रयास गरेका थिए, जसलाई अदालतले रोकिदिएको थियो।
यही पृष्ठभूमिमा ०५४ पुस २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रसमक्ष राखे। यो प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा आएको दोस्रो प्रस्ताव थियो। अर्थात्, प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल ९०५१-०५६० मा मनमोहन र सूर्यबहादुरबाट दुई चोटि संसद् विघटन गर्ने प्रयासहरू भए।
हुन त ०४७ को संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको स्पष्ट अधिकार दिएकै थियो। तथापि प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजा र मनमोहनका पालामा सर्वोच्च अदालतले केही नजिरहरू प्रतिपादन गरेको थियो। खास गरी मनमोहनका पालाको नजिरले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको ‘अनियन्त्रित अधिकार होइन’ भनेको थियो।
सर्वोच्चमा गम्भीर बहस
राजाले राय मागिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा यसबारे गम्भीर बहस भयो। विशेष अधिवेशन माग गरिएको ९६ सांसदको निवेदन अनि प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसमध्ये राजाले कुन कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने गम्भीर विधि शास्त्रीय बहस अदालतमा भयो।
०५४ माघ १ गते बसेको एकल न्यायाधीशको इजलासमा राजदरबारको पत्र पेस भयो । एकल इजलासले यो मुद्दा माघ ६ गते विशेष इजलासमा पेस गर्न आदेश दियो। साथै यसमा राय दिन चाहने ३र३ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूको एमिकस क्युरी झिकाउन आदेश भयो।
यो मुद्दाको बहसमा एमिकस क्युरीको हैसियतले नेपाल बार एशोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू मोतीकाजी स्थापित, सिन्धुनाथ प्याकुरेल र हरिकृष्ण कार्की (वर्तमान न्यायाधीश) छानिए। सर्वोच्च बारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माका साथै श्यामप्रसाद खरेल, शम्भु थापा छानिए। एमिकस क्युरीकै तर्फबाट कृष्णप्रसाद पन्त पनि बहसमा सहभागी भए भने महान्यायाधिवक्ता प्रेमबहादुर विष्ट, वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम केसीहरू छानिए।
देउवा र ओलीको एउटै पथ
सम्बन्धित राजनीतिक दलले पनि आफ्नो प्रतिनिधि वकिललाई बहसमा पठाउन सक्ने अदालतले आदेश दियो। बहसका लागि सदभावना पार्टीले लक्ष्मणलाल कर्णलाई पठायो। राप्रपाले बद्रीबहादुर कार्की अनि काँग्रेसले मुकुन्द रेग्मी र उनका सहयोगीमा सूर्य ढुंगेललाई पठायो। एमालेबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वज्ञरत्न तुलाधर छानिए।
त्यस बेला भएको बहसमा एमालेका तर्फबाट तुलाधरले भनेका थिए, अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने मध्यावधि चुनाव देशले धान्न सक्दैन, हामी संसदबाटै सरकारको विकल्प दिन्छौं, त्यसैले संसद् विघटन नगरी राजाले विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटनको सिफारिस भइसकेपछि संसद् बैठक माग्दै समावेदन दर्ता भएकाले पहिले दर्ता भएको प्रस्तावले नै प्राथमिकता पाउनुपर्ने बलराम केसी, मुकुन्द रेग्मी, सूर्य ढुंगेल लगायतको जिकिर थियो। मोतीकाजी स्थापितले पनि त्यही राय दिएका थिए।
गणेशराज शर्माले पनि संसद् विघटनको सिफारिस भइसकेपछि बल्ल विशेष अधिवेशन माग गरिएको हुनाले पहिलोले प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताएका थिए। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले २१ दिनको गम्भीर बहसपछि ०५४ माघ २१ गते राजा वीरेन्द्रलाई राय बुझायो। राजाले संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरे। संसद् विघटनको सिफारिस बदर भयो।
मनमोहन अधिकारीका पालामा ९०५२ सालमा० राजाबाट संसद् अधिवेशनको मिति आह्वान भइसकेपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीले विघटनको प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै शर्माले यस पटक प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गरिसकेपछि सांसदहरूको समावेदन परेको बताएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माको जिकिर थियो, ‘त्यो समावेदन दस्तखत भएको एउटा कागज मात्र हो।’
अर्का बहसकर्ता शम्भु थापाले कोही दौडेर पहिले पुग्दैमा त्यसैको प्रस्तावले मान्यता नपाउने बताएका थिए। राजाबाट संसद् विघटन कार्यान्वयन नभएकै अवस्थामा विशेष अधिवेशन माग गरिएको हुनाले राजाबाट अधिवेशन नै आह्वान हुनुपर्ने थापाको राय थियो।
त्यसअघि एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनमाथि फैसला गर्दा ०५२ भदौ १२ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरसमेत थापाले सम्झाएका थिए। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको थाहा पाएपछि त्यसलाई छलेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने थापाले बहसमा बताएका थिए। बारम्बार चुनाव गराउन नपाउने र आफ्नो ह्वीपमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने थापाले पुरानो नजिर सम्झाउँदै बहस गरे।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश रहेर संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनकै रिट हेरिरहेका हरिकृष्ण कार्कीले पनि त्यस बेला एमिकस क्युरीका तर्फबाट बहस गर्दै ९६ सांसदको समावेदनले प्राथमिकता पाउनुपर्ने राय दिएका थिए।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले २१ दिनको गम्भीर बहसपछि ०५४ माघ २१ गते राजा वीरेन्द्रलाई राय बुझायो। र, अदालतको रायअनुसार राजाले संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गरे। प्रधानमन्त्रीले अगाडि नै गरेको संसद् विघटनको सिफारिस बदर भयो र मुलुक मध्यावधि चुनावको भाउँतोबाट जोगियो।
अब कुरा गरौं राष्ट्रपतिको
२०७७ पुस १ गते नेकपाका ८३ सांसदको हस्ताक्षरसहितको समावेदन पत्र राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा पुग्यो। त्यसबेलासम्म प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिएनन्।
सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनका लागि वा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नका लागि विशेष अधिवेशन माग गरेका थिएनन्। संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल गर्न मात्र विशेष अधिवेशन मागिएको थियो। जे विषयमा विशेष अधिवेशन डाकिएको हो, त्योबाहेक अरु छलफल गर्न नपाइने संविधानरकानूनमा स्पष्ट प्रावधान छ।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेशबारे छलफल गर्न सांसदहरुले दताए गराउन खोजेको समावेदन दर्ता गर्नसम्म मानिनन्। जबकि संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सदस्यले संसदको बैठक माग गरेमा संसदको अधिवेशन तोक्नैपर्ने संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था छ।
विशेष अधिवेशन माग गरिएको निवेदन दर्ता नगरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानविपरीत काम गरिन्। उनले राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई फोन अफ गर्न लगाएर भीम रावल र पम्फा भुसाललाई शीतलनिवासमा ६ घण्टा कुराइन् र भेटसम्म नदिई, समावेदन दर्ता नगरी फर्काइदिइन्।
यसैवीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावमा जाने सिफारिस गरे। सांसदहरुको समावेदन दर्ता नगरेकी राष्ट्रपतिले केही घण्टा पनि नबित्दै संसद विघटनको प्रस्ताव सदर गरिन्।
८३ सांसदले संसदको अधिवेशनको माग गर्दा दर्तासम्म गर्न अस्वीकार गर्नु अनि पाँच दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव छल्ने नियतले ल्याएको विघटनको प्रस्तावचाहिँ आँखा चिम्लेर सदर गर्नुले के संकेत गर्छ रु के राष्ट्रपति भण्डारीमा राजा वीरेन्द्रमा जति पनि संसदीय संस्कार नरहेको हो ? यसमाथि बहस गर्ने जिम्मा संवैधानिक कानूनका ज्ञाता एवं राजनीतिज्ञहरुको हो। सभारः अनलाइनखबरबाट
