लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई समूहलाई मिलाउने चिनियाँ प्रयास असफल भयो। चिनियाँहरूले ओलीलाई समर्थन गरुन्जेल सबै ठिकठाक थियो। तर, चिनियाँको चासो उनको नेतृत्वको निरन्तरताभन्दा पनि नेकपाको एकता भएको जब ओलीले बुझे तब उनको रणनीति बदलियो। नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्दै भारत विरोधी राष्ट्रवादको कार्ड खेलिरहेका ओलीले बाटो फेरे र भारततर्फ झुकाव राख्न थाले।
भारतले यसबीचमा शृंखलाबद्ध रूपमा उच्चपदस्थ पाहुना पठाएर ओलीको कदमलाई सकारात्मक जवाफ दिँदै गयो। भारतले छोटो समयमै ‘रअ’का प्रमुख, सेनाका प्रमुख, विदेश सचिव मात्रै होइन, सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखलाई समेत नेपाल पठायो। नेपालमा आफ्नो प्राथमिक स्वार्थ रहेको, तर त्यहाँ चीनको पदचाप बढ्दै गएको सन्दर्भमा दिल्ली नेपाल-भारत सम्बन्धमा लामो रिक्तता कायम राख्न चाहँदैनथ्यो।
ओलीको संवैधानिक ‘कु’को परिणाम के होला भन्ने स्पष्ट छैन। तर, नेकपामा आएको विभाजनले अब सबै किसिमको शक्ति ओलीको हातमा आएको देखिन्छ। विगतका नजिरहरूलाई हेर्ने हो भने निर्धारित समयमा चुनाव हुने सम्भावना क्षीण छ। यसले नेपाल अर्को गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्न सक्छ। यस्ता गडबडीले ०७२ सालमा जारी गरिएको नयाँ संविधानप्रति निश्चित रूपमा प्रश्न उठ्नेछ। त्यसो भयो भने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रलगायतका पहिल्यै सल्टिसकेका मुद्दाहरू पुनः बल्झिन सक्नेछन्। त्यसले द्वन्द्व, अशान्ति तथा दीर्घकालीन अस्थिरतातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउन सक्नेछ। भारतले इतिहासदेखि नै नेपालमा प्रजातन्त्र तथा प्रगतिशील परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनमा सहयोग गर्दै आएको छ।
नेपालको सुरक्षा तथा स्थायित्व भारतको चासो हो। दीर्घकालीन अस्थिरताले नेपालमा तेस्रो मुलुक तथा विरोधी शक्तिहरूको प्रभावको जोखिम बढाउँछ। यसले अल्पकालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई कमजोर बनाउला, तर दीर्घकालमा प्रजातन्त्रलाई नै चिन्ताजनक अवस्थामा पुर्याउन सक्छ। त्यसैले यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो भन्दै भारतले अहिलेसम्म कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
नेपालको अवस्था र थप विकासको भारतले निगरानी गरिरहनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तर, हाम्रो नेपाल नीतिको प्रमुख मापदण्ड नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक आकांक्षालाई समर्थन गर्ने नै हुनुपर्छ। आफ्नै पार्टीभित्रबाट समर्थन गुमाएका ओलीले आफ्नो पद जोगाउन मात्रै अहिलेको कदम चालेका हुन्। नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा यसको दीर्घकालीन असर अझै हेर्न बाँकी नै छ। -द इकोनोमिक टाइम्समा प्रकाशित नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रणजित रायको आलेख
