लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ६ पुस। आइतबार प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा संघीय संसदलाई राष्ट्रपतिले विघटन गरेकी छन्। यो कदमलाई नेकपाभित्र र प्रमुख विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमाथि गरेको कु को रुपमा अथ्र्याएका छन भने सबै राजनीतिक दलहरु र नागरिकहरुले विरोध गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनसमेत तोकेकी छिन्।
तर संविधान तथा कानुनका ज्ञाताहरुले ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम कुनै हालतमा संविधानसम्मत नभएको भन्दै संसद विघटन हुनै नसक्ने बताएका छन्। हालसम्म प्रधानमन्त्रीको संविधानमाथि कूको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा आठ ओटा रिट परिसकेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि अब यो निर्णय उल्ट्याउने विकल्प न्यायालयसँग मात्र छ। त्यसैले धेरै कानुन व्यवसायी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। अहिले सबैको ध्यान सर्वोच्चतिर मोडिएको छ।
संविधानका जानकारहरूले अहिलेको संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै आएका छन्।
उता नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी विरोधी गतिविधिले पार्टी एकतालाई भत्काउन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका प्रवृत्ति र तत्वहरुका विरुद्ध एकतावद्ध भएर उभिन पनि नेता कार्यकर्तालाई अनुरोध गरेका हुन्। उनले ओलीले जे जस्तो हर्क गरेपछि बाँकी पार्टीपंक्ति एकतावद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारेका छन्।
ओली एकजनाको पार्टी विरोधी गतिविधिले एकीकृत पार्टीको संरचना र पार्टी एकतालाई भत्काउन नसक्ने ठोकुवा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रको समृद्धि र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविष्यका निम्ति पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने सबै प्रकारका प्रवृति र तत्वहरुका विरुद्ध एकतावद्ध भएर उभिन तथा कुनै व्यक्तिको पार्टी विरोधी गतिविधिले एकीकृत पार्टीको संरचना र पार्टी एकतालाई भत्काउन सक्ने छैन र त्यस प्रकारको कुनै भ्रमात्मक प्रचारमा नपर्न पनि म सबैलाई अपील गर्दछु।’
प्रचण्डले ओलीले चालेको प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश, पश्चगामी एवम् स्वेच्छाचारी कदमलाई पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले विरोध एवम् भर्त्सना गरिसकेको भन्दै उनलाई अनुशासनको कारबाहीका निम्ति स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय भइकेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष वा केन्द्रीय कमिटीमा बस्न लायक नभएको भन्दै यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीले कारबाही गर्नैपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेको अनि अध्यादेश ल्याउँदिनँ भने झूटो बोलेको बताउँदै नेता नेपालले प्रश्न गरेका छन्, ‘वास्तवमा प्रश्न खडा हुन्छ, उहाँ पार्टी सदस्यका लागि लायक हो त ?’ भोली बस्ने नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेकपाले ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निस्काशन गर्न सक्ने सम्भावना छ।
त्यस्तो अबस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टीबिहीन हुन पुग्छन्। अनि ओलीले कुन पार्टीबाट चुनाव लड्लान् ? सोमबार बसेको ओलीपक्षीय निवर्तमान सांसदहरुको भेलामा ओलीले नेकपा एमालेलाई पुन ब्यूँताउने संकेत दिएका छन्। ओली निकट कार्यकर्ताहरुले गत भदौ ३ मा नै १ सय ३२ औं दलको रुपमा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरिसकेका छन्। ओलीको निर्देशनमा नै नेकपा एमालेको दर्ता भएको शंका त्यतिबेला नै गरिसकिएको थियो। ओलीको निर्देशनमा एमाले दर्तापछि नेकपा नेताले ओलीको नियतमा प्रश्न उठाउदै आएका थिए।
पार्टी नफुटे पनि एकता भने भंग हुने र पूर्वसमूह (एमाले र माओवादी) आ–आफ्नो बाटो लाग्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकटका सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलालाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो विश्लेषण सुनाएका थिए। मध्यावधि चुनावमा पार्टी एकता भंग भएपछि निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र सूर्य चिन्हलाई मान्यता दिने उनको विश्लेषण थियो। त्यसैगरी उनले पूर्व माओवादीले हँसिया हथौडा चुनावचिन्ह प्रचण्ड समूहले पाउने पनि बताएका थिए।
तत्कालिन एमालेको चुनाब चिन्ह पनि सूर्य नै थियो। भदौमा दर्ता गरिएको नेकपा एमालेलाई उदाउदै गरेको सूर्य चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको थियो। ओलीले नयाँ दल दर्ता गरिसकेका कारण उनी एमालेबाटै चुनाव लड्नेछन्। तर त्यसका लागि पनि कानूनी जटिलताहरु प्रशस्तै रहेकाे विश्लेषण गरिएकाे छ।
