लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकारले २ वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहँदै संसदलाई भंग गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ। २०७४ सालमा भएको संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट करिब २६ अर्ब खर्च भएको थियो। संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावमा मात्रै करिब २० अर्ब खर्च भएको थियो।
सरकारी तथ्यांकअनुसार २०६४ सालमा संविधानसभा चुनाव गराउँदा ७ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो। २०७० सालमा त्यो खर्च बढेर ११ अर्ब नाघ्यो। २०७४ सालमा प्रदेश सभासहित संघीय संसदको चुनावका लागि २० अर्बभन्दा बढी खर्च भयो। यसमा पर्यवेक्षक, उम्मेदवार र पार्टीले गर्ने खर्च समावेश थिएन।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन् – निर्वाचन गर्ने बेला नियमित प्रशासनिक खर्च काट्न सकिँदैन, जनस्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट पनि कटौती गर्न मिल्दैन, अन्ततः फेरि पनि विकास आयोजनाबाटै रकम काटिने निश्चित छ। अब हुने निर्वाचनमा पनि त्योभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञहरूका अनुसार दुई चरणमा चुनाव गर्दा स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि बढ्छ।
यही बेला मुलुक कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको छ। जनतालाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन २० अर्बभन्दा बढीको आर्थिक स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र थिलोथिलो भएकाले लक्ष्यअनुसार कर उठेको छैन। विदेशी ऋणको बोझ महिनैपिच्छे उच्च दरमा बढिरहेको छ। सरकारले विभिन्न योजनामा आर्थिक स्रोत जुटाउन विदेशीसँग ऋण माग्दै नयाँ प्रस्ताव गरेको गर्यै छ। उद्योगी, व्यवसायीले पुनरउत्थानको गतिलो प्याकेज मागिरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आइतबारको परिघटनालाई अनपेक्षित भएकाले निर्वाचनको खर्चबारे सोच्न नभ्याएको बताउँछन्। चुनावको लागि सरकारी खर्चको जोहो कसरी हुन्छ भन्नेबारे अहिल्यै केही भन्न नसकिने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘निर्वाचन घोषणा भएपछि आवश्यक रकम मन्त्रालयले जोहो गर्नैपर्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो कसरी सम्भव हुन्छ, अहिले भन्न सकिन्न।’
चालु आर्थिक वर्ष अपेक्षाअनुरूप राजस्व संकलन भइरहेको र वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धतामा समेत कमी नआएका कारण बजेटको चाप नपर्ने दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ। यद्यपि स्रोत जुटाउन मुस्किल भए खर्च कटौतीसम्बन्धी कुनै प्रावधानसमेत ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
आइतबार विकास भएको घटनाक्रमले सरकारको प्राथमिकता नै बदलिने अवस्था आएको छ। अब अर्थ मन्त्रालयलाई पुरानै बजेटको सीमाभित्र रहेर निर्वाचनको खर्च जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्याइपु¥याएको छ। सरकारसँग अध्यादेशमार्फत् पूरक बजेट ल्याउने विकल्प भएपनि आन्तरिक करको दायरा बढाएर चुनावी सरकारले चुनावी खर्चको स्रोत जोहो गर्ने जोखिम लिने पनि छैन।
