लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा अब विभाजनतिर अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसहित सचिवालय सदस्यहरू उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक परामर्शमा जुटेका छन्।
आइतबार साँझ बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ। स्थायी समितिले गरेको ओलीलाई कारबाही गर्ने प्रस्ताव उक्त बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ। सचिवालयमा पनि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको बहुमत छ।
स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहको बहुमत पुग्ने बताइन्छ। त्यसकारण पनि ओलीलाई उनीहरूले अनुशासनको कारबाही गरेर हटाउन सक्ने भएकोले त्यसअगावै ओलीले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूसँग परामर्श गरी पार्टीको आधिकारिकता सुरक्षित गर्न लागिपरेको नेकपा स्रोत बताउँछ। दुवै पक्ष सोमबार देखि बहुमत केन्द्रीय सदस्य संख्या आफ्नो पक्षमा पार्न कसरत गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णयप्रति असहमति प्रकट गर्दै नेकपाका सात मन्त्रीले राजीनामा समेत दिइसकेका छन्ए। अहिले हेर्दा बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा भए पनि उनीहरूको चाहना पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि भने उनीहरूले आ-आफ्ना नेताहरूलाई सहयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताउन थालेका छन्। दुवै पक्षले आफू निकट नेताहरुसँग परामर्श थालिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर सांसदहरुको बैठक विहान ९ बजेदेखि बालुवाटारमा हुँदैछ। त्यस्तै प्रचण्ड-नेपाल पक्षधर सांसदहरुको भेला अपरान्ह संसद भवनमा हुने भएको छ। आजै स्थायी समिति बैठक पनि बोलाइएको छ। भोलि केन्द्रीय समिति बैठकबाट केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय हुने एक स्थायी समिति सदस्यले बताए।
एकीकृत पार्टीमा आफ्नो अवस्था बलियो नहुँदाहुँदै पनि यस्तो कदम चाल्ने आँट देखाएका ओलीले आफूलाई अनुशासनको कारबाही गरेको खण्डमा पनि सँगै जान नमान्ने प्रष्ट छ। दुवै पक्षले फरक-फरक समयमा आआफ्नो पक्षका सांसदहरुको बैठक राख्नुले पनि नेकपा सँगै नरहने कुराको स्पष्ट संकेत गर्छ।
संसद विघटनपछि प्रचण्डसँग भएको भेटमा ‘जे भयो भयो, अब चुनाव चाहिं मिलेरै लडौं’ भन्ने प्रस्ताव ओलीले राख्नुले कतै नेकपा सँगै रहला कि भन्ने आशा गर्नेहरुलाई ठाउँ दिन्छ। तर, प्रचण्डले ओलीसँग अब लेनदेन गर्ने गरेर मिल्ने विषय भन्दा परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसकेकाले त्यस्तो आशामा बलियो आधार भने देखिंदैन।
माधव समूहका एकजना नेता पनि लेनदेन गरे अब पनि मिल्ने सम्भावनालाई सीधै नकार्छन्। ‘यत्रो गणतन्त्र सिध्याइसक्यो, लोकतन्त्र सिध्याइसक्यो, कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याइसक्यो,’ ती नेताको आक्रोश छ, ‘यत्रो त्याग र बलिदानबाट आएको गणतन्त्रलाई पनि धरापमा पार्न सक्ने, संविधान कुल्चिन सक्नेसँग लेनदेनको सम्भावना सकियो।’
ती नेताका अनुसार अब प्रचण्ड-माधव पक्ष ओलीका कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नेछ। उनी भन्छन्, ‘अब देशव्यापी आन्दोलन हुन्छ। त्यो शुरु पनि भइसक्यो।’ ओलीले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसमेत गरेर कतिपय मान्छे समेट्दै पार्टीमा आफ्नो पोजिशन बलियो बनाउने रणनीति पनि बनाइरहेका छन्। अविश्वास प्रस्ताव रोक्ने प्रयास असफल भएपछिको बाध्यात्मक कदमका रुपमा उनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पुष्टि गर्न खोजिरहेका छन्। यद्यपि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाको सम्भावित विभाजनको यता भने अघि बढिसकेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन्।
