लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ६ पुस। सरकारले हठात् प्रतिनिधि सभा बिघटनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि नेकपाका सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। तर, पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका २ मन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र लेखराज भट्टले अहिलेसम्म राजीनामा दिइसकेका छैनन्।
आइतबार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री बिना मगरले सरकारमा बस्नुको औचित्य समाप्त भएको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिएका थिए।
तर, पूर्वमाओवादी कोटाबाट मन्त्री भएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले अहिलेसम्म राजीनामा दिएका छैनन्। उनीहरुलाई राजीनामा दिन उनीनिकट नेता–कार्यकर्ताले दवाव दिइरहेका छन्। थापा र भट्टलाई शहिदको अपमान गरेको भन्दै नेता–कार्यकर्ताले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। स्थायी समितिमा थापा र भट्टको पक्षमा कुनै नेता नभए पनि केन्द्रीय समितिमा थापाको पक्षमा २ जना केन्द्रीय सदस्य उभिने देखिएको छ।
यता स्वयं थापा र भट्ट भने संसद बिघटनका बारेमा अदालतले गर्ने निर्णयपछि आफ्नो कित्ता क्लियर पार्ने सोंच बनाएको बुझिएको छ। त्यसका लागि थापाले आफ्ना अति घनिष्ठ स्वकीय टीमसँग छलफल गरिरहेका छन्। अदालतको फैसलाअघि उनीहरु ‘पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा रहेको उनीनिकट एक नेताले बताए।
अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम वैध ठहर्याएमा थापा र भट्ट आउने वैशाखसम्म मन्त्री पदमा रहन सक्नेछन्। त्यसैले थापा र भट्टले तत्काल लाभको पद गुमाउन नचाहेको विश्लेषण गरिएको छ। अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम बदर गरेमा ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो परिस्थतिमा सरकार ढल्नेछ र थापा र भट्टको मन्त्री पद गुम्नेछ। ओलीको निर्णय बदर भएमा उनीहरु ओलीको कित्ता छोडेर प्रचण्ड–नेपाल समूहमा आउने मनस्थिति बनाएका छन्।
संसद ब्युतिने परिस्थितिमा थापा र भट्टले पार्टी एकतालाई बचाउन आफूहरु मध्यमार्गी धारमा उभिएको, सरकारभित्रै रहेर विधि र प्रक्रियाको पक्षमा लडेको र सरकारलाई कानूनी बाटोमा ल्याउन भूमिका खेलेको दावी गर्नेछन्। उनीहरु मात्र होइन, संसद ब्युतिने र सरकार ढल्ने परिस्थितिमा ओली खेमाकै धेरै नेताहरु प्रचण्ड–नेपाल समूहमा आउन सक्छन्। किनकि, मंगलबार नेकपाले उनीमाथि कार्वाही गरेपछि ओली दलबिहीन हुनेछन्।
यता आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएपछि नेकपामा मझधारमा बस्ने नेताहरुले आफ्नो कित्ता समात्न थालेका छन्। सोहीअनुरुप पार्टी विवादमा मध्यमार्गी भूमिकामा रहेका पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसालले आइतबार नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
मध्यमार्गी भूमिकामा रहेका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले ओलीविरुद्ध आइतबार संसदमा दर्ता गरिएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनले ओली सरकार राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले असफलसिद्ध भएकाले राखिरहनुको औचित्य नभएको भन्दै अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
आइतबार संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा माननीय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएको थियो। संविधानतः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा तत्काल संसदमा रहेका २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर र भावी प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही व्यवस्थाअनुरुप प्रचण्डको नाम प्रस्ताव भएको थियो।
