लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको बैठकले आकस्मिक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। सोही बैठकमा नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारवाहीको प्रस्ताव लगिने भएको छ। अनुशासनको कारबाही गर्नेबारे छलफल गर्न पुस ७ गते काठमाडौंमा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको हो।
सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वच्छाचारी भएको ठहर गर्दै त्यसको भर्त्सना गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ। श्रेष्ठका अनुसार नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ।
उनका अनुसार सोमबार दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वर नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ। भोलि नै दिउँसो ३ बजे स्थायी कमिटीको बैठक पनि बस्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार दिउँसो संसद विघटन गरेपछि नेकपाले ओलीमाथि कार्वाही गरेको हो। नेकपाका अधिकांश नेताहरुले ओलीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन्।
आइतबार दिउँसाे राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशकाे निर्णय गरेकाे विज्ञप्ति जारी गरिएकाे थियाे।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिस बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मिति २०७८ साल बैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल बैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
तर संविधान आफै पनि यसमा प्रष्ट नभएको देखिएको छ। संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ।
