लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद विघटन सिफारिस गरेर संविधानमाथि आक्रमण गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीका कारण संविधान क्षतविक्षत भएको, संविधान र राष्ट्र नै असुरक्षित भएको भन्दै उनलाई देशद्रोहको आरोपमा कारबाही गनुपर्ने बताएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्रीले जे कदम उठाउनुभयो, राज्यविरुद्धको अपराध हो, राज्यविरुद्धको अपराध भनेको राजनीतिक आक्षेप मात्र होइन, कानुनी कुरा पनि हो, त्यसैले उहाँलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ’ उनले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको निर्णय स्वीकृत भए पनि नभए पनि अब प्रधानमन्त्रीलाई देशद्रोहीको रुपमा कारबाही गर्नुपर्ने अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ। ‘अहिले नै करेक्सन भयो भने पनि उहाँलाई राज्यविरुद्धको अपराधमा कारबाही गर्नुपर्छ। यस्ता मान्छेलाई सजाय गरिएन भने भविष्यमा यस्ता मान्छे दोहोरिरहन्छन् नि’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्न नहुने भन्दै उनले स्वीकृत गरेमा राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने अर्यालले बताए ‘राष्ट्रपतिले गल्ती गर्नुभयो भने उहाँ पनि कसुरदार बन्नुभयो। उहाँलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्छ। किनभने उहाँको गतिविधि पनि संविधानमाथि आक्रमण गर्ने खालकै छन्’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीको कदमको संवैधानिक वैधताका विषयमा देशभित्र र बाहिर व्यापक बहस सुरु भएको छ। संविधानविदहरु खिमलाल देवकोटा, भीमार्जुन आचार्य, शम्भु थापा लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसद बिघटनको विशेषाधिकार नभएको भन्दै त्यसको संवैधानिक वैधता नभएको बताएका छन्।
