लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ५ पुस। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम असंवैधानिक, आत्मघाती र प्रतिगामी कदम भएको भन्दै सबैतिरबाट निन्दा र आलोचना भएको छ। आइतबार बिहान आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाएर ओलीले संसद बिघटनको निर्णय सुनाएका थिए। ओलीको निर्णयमा मन्त्रीहरु टिप्पणी गर्नै नभ्याएनन् र ओली उठेर निस्किए।
झन्डै दुई तिहाइको बहुमतको अपमान आइतबार भएको संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुकमा अस्थिरता र फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने चिन्ता चौतर्फी व्यक्त भएको छ। प्रतिपक्षीलगायतका दलहरूबाट मात्रै होइन, सत्तारुढ दलभित्रैबाट यसको चर्को आलोचना भएको छ। नागरिकस्तरमा पनि यसको व्यापक निन्दा गरिएको छ। निजी आवेग र आग्रहबाट दिग्भ्रमित भएर चालेको यस्तो कदमलाई अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सबैतिरबाट आग्रह गरिएको छ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएको संविधानबमोजिम गठित पहिलो संसदलाई यसरी अकालमा मृत्युतर्फ धकेलेर ओलीले राजनीतिक परिवर्तनको समेत अपमान गरेको प्रतिक्रिया सामाजिक संजालमा लगाइएको छ। झन्डै तीन वर्षअघि गठित संसदको अझै दुई वर्ष अवधि छ। यसअघि पनि पटकपटक संसद विघटन हुँदा मुलुक अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीमा परेको थियो।
दलभित्रको आन्तरिक झगडाको आवेगमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने सिफारिस असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ। यसले मुलुकमा फेरि द्वन्द्व र अस्थिरताको डरलाग्दो श्रृंखला निम्त्याउन सक्छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले विवेकपूर्ण ढंगले समाधान दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली संसद बिघटनको प्रस्ताव बोकेर शितल निवास पुगेका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म राष्ट्रपतिले संसद बिघटनको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिसकेकी छैनन्। तर, के राष्ट्रपतिले विवेक पुर्याएर देशलाई संकटबाट निकास दिन सक्लिन् ? अहिले सबैको ध्यान राष्ट्रपतितिर खिचिएको छ।
यसअघि ओली सरकारले पठाएका अध्यादेशहरु हतारहतारमा स्वीकृत गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले यसपटक पनि प्रधानमन्त्रीलाई सिफारिस पुनर्विचारका लागि आग्रह नगर्ने हुन् कि भन्ने आंशका बढेको छ। एकातिर अध्यादेश नरोक्ने र अर्कोतिर संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै संसदहरुले दर्ता गर्न खोजेको पत्र नबुझ्नुले राष्ट्रपतिको नियतमाथिसमेत प्रश्न उठेको छ।
शनिबारको दौडधुपपछि प्रधानमन्त्री ओली साँझपख शितल निवास पुगेका थिए। शनिबार साँझको त्यही भेटमा नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबिच संसद बिघटनको सहमति भएको हुनसक्ने नेताहरुले आंशका गरेका छन्। ओलीका हरेक निर्णय निशर्त अनुमोदन गरेकी भण्डारीले संसद बिघटनको सिफारिस पनि स्वीकृत गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
