लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, ५ पौष। झण्डै दुई तिहाइ मतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका छन्।
आइतबार विहान आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन सिफारिस गर्ने निर्णय सुनाएर संसद विघटनको सिफासिर बोकी उनी राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेका थिए।
पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट पूरा नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सत्तारुढ दलकै नेताहरुसहित प्रतिपक्षीहरुले समेत यो कदमको चर्कोै विरोध गरिरहेका छन्।
‘नेकपाको अहिलेको सरकार स्पष्ट बहुमतको सरकार हो । स्पष्ट बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्न मिल्ने प्रावधान संविधानमा छैन ।
संविधानविद्हरुका अनुसार प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले पनि अनुमोदन गरे त्यसले संवैधानिक जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ।
संविधानले के भन्छ ?
वर्तमान संविधानले ०४७ सालको संविधानले जसरी प्रधानमन्त्रीलाई निरपेक्षरुपमा संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनको सिफरिस गर्दा र त्यसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन नै गरिहाले पनि त्यो असंवैधानिक कदम हुन जान्छ । यसअघि ओलीका निर्णयमा साथ दिँदै आएकी राष्ट्रपति भण्डारीले ससद विघटन सिफारिमा पनि लालमोहर लाउलिन् रु यसबारे सबैको चासो रहेको छ तर यो कदम भने असंवैधानिक हुन जाने संविधानविदहरु बताउँछन् ।
हुन त वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसद विघटनसम्बन्धी एउटा प्रावधान नभएको चाहिँ होइन । तर, त्यो उपधाराको प्रयोग अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न मिल्दैन, संसदमा कसैको पनि नआएको अवस्थामा ठूलो दलबाट प्रधानमन्त्री बन्ने र उसले विश्वासको मत नपाउने अवस्थामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले सो धारा प्रयोग गर्न सक्छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) मा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’
संविधानअनुसार ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री’ले मात्रै संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ । केपी शर्मा ओली धारा ७६ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री हुन्, धारा (५) अनुसार कसैले पनि विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा काकताली परेर ओली प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) को मनसाय के देखिन्छ भने संसदमा कसैले पनि बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष मध्यावधि चुनावको सिफारिस गर्न सक्छ, तर, आफूले विश्वास गुमाए पनि अरुले विश्वास जुटाउन सक्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन । अहिले केपी ओलीले संसदको विश्वास गुमाए पनि संसदले अर्को व्यक्तिलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छ ।
संविधानको धारा ८५ (१) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख छ, जसमा भनिएको छ, ‘यस संविधानवमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ ।’
यो प्रावधानलाई लिएर कतिपयले ‘प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने संविधानले परिकल्पना गरेको’ ठान्न सक्छन् । तर, ‘यस संविधानवमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्नुको अर्थ उही धारा ७६ (७) लाई लक्षित गरिएको हो । त्यो बाहेक प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि समयमा आएर आफ्नो कुर्सी ढल्नासाथ संसदै विघटन गरिदिने सुविधा यो संविधानले केपी ओलीलाई दिएको छैन ।
