लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मंगलबार जारी अध्यादेश फिर्ता लिन बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएपछि उत्कर्षमा पुगेको नेकपाको विवाद केही शान्त भयो। बुधवार ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको छलफल पछि अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति बनेको थियो।
छलफलमा प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता लिन ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। ओलीले पार्टीमा प्रस्तुत भएका दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन र पत्राचारहरू फिर्ता हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् बैठकको आवेदन माग गर्दै दर्ता गर्न खोजिएको पत्र पनि फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। ओलीको सर्तमा प्रचण्डको असहमति थियो।
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएपछि उनको विपक्षमा रहेको प्रचण्ड-नेपाल समूहले संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा समावेदन दर्ता गर्न प्रयास गरेको थियो। तर, ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको समावेदन राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भइरहेको थिएन। पछि मंगलबार जारी भएको अध्यादेश र बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्न खोजिएको समावेदन फिर्ता गर्ने मात्र समझदारी बन्यो।
दुई अध्यक्षको समझदारीपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। आरोपपत्र र प्रतिवेदनहरू भने अहिले जहाँको त्यहीँ छन्। यी विषय अर्को स्थायी कमिटी बैठकबाट एउटा प्रक्रियाबाट निष्कर्ष निकाल्ने समझदारी गर्यो। यससँगै पार्टीमा उत्पन्न विवाद केही मत्थर भयो। बैठकपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ताले पार्टीभित्रको विवाद अब सकारात्मक निकासतर्फ अघि बढेको प्रतिक्रियाहरू दिए। पार्टी पंक्तिमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएसँगै नेता कार्यकर्ताले खुसी व्यक्त गरे।
तर दुई अध्यक्षले सहमति गरेको मसी सुक्न नपाउँदै नेकपामा फेरि विवाद चर्किएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिजो (बुधबार) गरेको सहमति पालना नगरेपछि विवाद चर्किएको हो। हिजोको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएका छैनन्। बरु उनी अध्यादेश बमोजिम आज परिषद्को बैठक राखेर निर्णय लिन तम्सिए। अध्यादेश फिर्ता लिने छाँटनै ओलीले देखाएनन्। बरु अलमल गर्न थालेको जस्तो देखिन्छ।
अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति बालुवाटारबाट कार्यान्वयन नभएपछि खुमलटारमा असन्तुष्टि बढेको छ। यता बालुवाटारबाट थप तयारी थालिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता संकट टरेको सुनिश्चितता नभएसम्मका लागि विभिन्न योजनाहरू बनाउन थालेका छन्। संसद् अधिवेशन डाक्नुपर्ने अनिवार्य अवस्था पुसको तेस्रो हप्तामा आउँदैछ। त्यस अगावै उनले कडा कदम चाल्न सक्ने बुझिएको छ।
ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिई आक्रामक कदम चाल्न खोजेपछि प्रचण्ड पनि सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित तयारी अवस्थामा छन्। कुनै पनि बेला विशेष अधिवेशन डाकिहाल्ने उनको तयारी छ। नेकपाभित्र अबको दुई हप्ता निकै ठुलो संकट आउन सक्ने देखिएको छ। यसलाई टार्न कि ओली ब्याक हुनुपर्छ कि प्रचण्ड। तर, दुवै आक्रामक रणनीतिका साथ ठिक्क परेपछि दुर्घटनाको खतरा बढेको छ। हिजोको सहमति आलटाल र रणनीतिक थियो।
त्यसैले पालना पनि भएको छैन। बरु दुवै पक्ष आ आफ्नो तयारीमा लागेका छन्। अब ओली र प्रचण्डबीच निर्णायक संघर्ष चलेको छ। अबको दुई हप्ताभित्र वार कि पार हुने निश्चित प्रायः छ।
