लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र गत फागुनदेखि उत्पन्न विवादले निकास नपाउँदा त्यस यता जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान, कानूनका सीमा, बन्धनहरू भत्काएर अघि बढ्ने प्रयत्न बेला बेलामा गरिरहेका छन्।
पछिल्लो पटक संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त तथा विविध गरी दुई एजेण्डामा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए। सभामुखले आफैँ अध्यक्षता गर्ने गरी आइतबार बिहान ‘संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’ बैठक बसाल्न थालेकाले परिषद् बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी गराए। उक्त बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी नभएपछि बैठकनै बस्न सकेन।
आइतबार बैठक बस्न नसकेपछि परिषद्को अर्को बैठक तिनै कार्यसूची राखेर मंगलबार बिहान बोलाइयो। उक्त बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सम्बद्ध पक्षबीच पर्याप्त गृहकार्य र छलफल नभएकाले संवैधानिक परिषद् बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने बताए। तर यता प्रधानमन्त्री ओलीले सोही मौका पारेर आफूलाई काम गर्न अप्ठेरो पारेको बाहना बनाइ मंगलबार पार्टीभित्र सामान्य परामर्शसमेत नगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। ओलीले यसको दोष सभामुखमाथि थोपार्न खोजे। तर सभामुखको सचिवालयले मंगलबार यसबारे प्रेस नोट जारी गरेर बैठकमा सहभागी नहुनुको कारण खुलाएपछि प्रधानमन्त्री ओली थप अप्ठेरोमा परे।
अन्ततः अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली पछाडि हटे र विवादित उक्त अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे। पार्टीभित्र आफू अल्पमतमा पर्दा ओलीले विभिन्न किसिमका चालहरू खेल्न थाल्छन्। सत्ताको लालसाले लिप्त ओलीले पार्टी बैठकलाई फेस गर्ने हिम्मत नभएपछि बैठकका पूर्वनिर्धारित कार्यसूची (एजेण्डा) छल्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। जसलाई उनले पार्टीमा बार्गेनिङको माध्यम बनाएको नेकपाका नेताहरू बताउँछन्।
तर कतिपयले सभामुख सापकोटालाई पदीय मर्यादा बिर्सिएर संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएको आरोपसमेत लगाए। तर, सापकोटाले विवेक नपुर्याएको भए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमले संवैधानिक संकट आउन सक्ने नेकपा एक नेताको विश्लेषण छ। ती नेताका अनुसार ओलीले निम्त्याउन सक्ने संकट सापकोटाको विवेक र अडानले तत्कालका लागि टरेको छ। ओलीले मन्त्रीपरिषदको बैठकलाई चक्मा दिएर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पारित गरेका थिए।
उनले संवैधानिक परिषद्को बैठकलाई पनि दुरुपयोग गर्न सक्ने ती नेताको भनाई थियो। आफ्नै पार्टीभित्र विवाद, विपक्षीको असहयोग र अध्यादेशको भविष्य जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओली अहिले पछाडि हट्न बाध्य भएका छन्। यद्यपि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख उपस्थित भएको भए ओलीले थप जटिल परिस्थिति निर्माण गर्नसक्ने ती नेताको भनाई छ। उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेश ल्याए पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले उनी पछि हटे। तर सत्ताको लागि ओलीले जस्तो सुकै ‘कू’ पनि गर्न सक्छन्। हिजोको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख उपस्थित नभएर ओलीलाई ‘कू’ गर्नबाट जोगाइएको छ।’
