लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संसदको विशेष अधिवेशन मागको निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका नेकपा सांसद निवेदन दर्ता नगरी फर्किएका छन्। विशेष अधिवेशन माग गर्ने निवेदन बोकेर आज दिउँसो नेकपा सांसद भिम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि सांसद रावल र भुसालले ८३ जना सांसदको हस्ताक्षर बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए।
उनीहरुले हस्ताक्षरसहित उक्त निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यलयका कर्मचारीलाई आग्रह गरेपनि दिनभर अल्झाएर राखेका थिए। ‘निवेदनबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर दर्ता नम्बर दिने’ राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले भनेपछि रावल र भुसाल दर्ता नम्बर लिन दिनभर कुरे। तर, उनीहरुलाई दिनभर कुराए पनि अनेक बहानामा शीतल निवासका कर्मचारीले दर्ता नम्बर दिन चाहेनन्।
मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेर पठाएको राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि मुलुकको राजनीतिक अवस्था र अध्यादेशले पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई मध्येनजर गर्दै राष्ट्रपतिलाई केही दिन थाति राख्ने अधिकार हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो हुनेगरी आएका सिफारिस तत्काल अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय राष्ट्रिय महत्वका विधेयकहरु लामो समय रोकेर राखेको इतिहास छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश क्षणभरमै जारी गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसारनै माग गर्दा पनि घण्टौ कुराएर अपमान गरेकी थिइन्। निवेदन दर्ताका लागि फाइल लिएर राष्ट्रपतिलाई सोधेर फर्कन्छु भनेका सचिव भने फोन अफ गरेर दिनभर बेपत्ता छन्।
संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन लिएर आफूहरु शितल निवास पुगेपनि राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले निवेदन दर्ता गर्न नमानेको सांसद भुसालले बताइन्। ‘कमरेड भीम रावल र म त्यस्तै साढे १२ बजे निवेदन लिएर आएका थियौं, हरि पौडेल जीले अहिले तपाईहरु जानुस् म दर्ता नम्बर पठाइदिन्छु भन्नु भएको थियो, हामीले दर्ता नम्बर लिएर मात्र जाने भनेपछि भित्र सोधेर आउछु भनेर फाइल लिएर जानुभएको अहिलेसम्म आउनुभएको छैन। हामी कुरेर बसेका थयौं,’ आक्रोश व्यक्त गर्दै सांसद भुसालले भनिन्।
सांसद रावलले पनि पत्र दर्ता नगरेकोप्रति आक्रोश जनाए। औपचारिकरुपमा ८३ जना सांसदले विधिवत् रुपमा लेखेको पत्र दर्ता नगरेको भन्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव हरी पौडेलले नै म राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराएर तपाईहरुलाई तुरुन्तै दर्ता नम्बर दिन्छु भनेर जानुभएको हो। हामी झन्डै पाँच घण्टा कुरेका थियौं। पछि उहाँले पनि फोन गर्नु भयो।’ राष्ट्रपति भण्डारीको संवैधानिक भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेका बेला उनका यस्ता कार्यशैलीले गणतन्त्र विरोधीहरुलाई टाउको उठाउने मौका दिने भन्दै अहिले आमरुपमै चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ।
