लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं, १ पुस। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबाट संविधानमाथि बलात्कार भएको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले मंगलबार जारी गरेको अध्यादेशबारे कडा प्रतिक्रिया दिँदै उपाध्यक्ष गौतमले अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधन गर्न पाइने तर संविधान संशोधन गर्न नपाइने बताएका छन्।
मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषदलाई पनि थाहा नदिई जारी गरिएको अध्यादेशमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
अध्यादेशबारे प्रतिक्रिया दिँदै उपाध्यक्ष गौतमले भनेका छन्, ‘अध्यादेशले ऐन संशोधन गर्न पाइन्छ, संविधान पाइन्न। अहिले जारी अध्यादेशले एकैचोटि ऐन र संविधान दुवैलाई संशोधन गरेको छ। कतिपय ऐनमा संविधानको व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै राखेको हुन्छ । त्यो संशोधन गर्न ऐन होइन संविधान नै संशोधन गर्न पर्छ जवर्जस्ती गरियो भने त्यो संविधान माथिको बलात्कार हुन्छ। अहिले त्यही भएको छ।’
उपाध्यक्ष गौतमले यो अध्यादेश संविधानको भावना, नेकपाको सचिवालय र स्थायी कमिटीको भदौ २६ को निर्णयविरुद्ध भएको पनि बताएका छन्। अध्यादेश जारी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको नेकपा, नेपाली कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दल र संविधानका जानकारहरुले पनि विरोध गरेका छन्।
संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले चालेको कदमले उनी संसदकै बिघटनको तयारीमा रहेको नेताहरुले दावी गरेका छन्। कानून नभएर सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भए तत्कालै संसद बोलाएर त्यहीँबाट निर्णय लिन सकिन्थ्यो। तर, ओलीले त्यो बाटो नरोजेर अध्यादेश ल्याएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ।
बुधबार दिउँसोबाट बस्ने नेकपाको स्थायी समिति बैठक छल्न ओलीले मंगलबार नै अध्यादेश ल्याएका छन्। पार्टीको बर्खिलापमा ओलीले चालेको कदमपछि बुधबारको बैठक पेचिलो हुने देखिएको छ। बैठकले ओलीमाथि अनुशासनको कार्वाहीसम्म गर्नसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
