लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। जनताको अत्यधिक मतबाट निर्वाचित कम्युनिस्ट पार्टीबाट बनेको कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री, लोकतन्त्रका लागि झण्डै डेढ दशक जेल जीवन बिताएको नेता, सत्तारुढ दलको अध्यक्ष एवं संसदीय दलको नेता, जसले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने गरी सोच्ला भन्ने सायदैले कल्पना गर्लान्। तर, जे हुनु हुँदैनथ्यो, एकपछि अर्को त्यस्तै गतिविधि भइरहेका छन्, कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष देशका प्रधानमन्त्रीबाट। ओलीको सत्तारोहणका अढाइ वर्ष यस्तै विवाद र अलोकतान्त्रिक निर्णयहरुबाट व्यतित हुँदै आएको छ।
नेपालको संविधान नेपालमा पहिलोपटक जनताका आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधान हो, जुन संविधान निर्माणका लागि पञ्चायतकालपूर्व नै बिपी कोइराला लडे, पुष्पलाल लडे। पञ्चायतको अवधिभरि पनि क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु लडे। बहुदलकालमा माओवादीहरु र पछिल्लोसमय देशभक्त, प्रगतिशील र जनपक्षीय शक्तिहरु लडे। संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको संवैधानिक प्रावधान भएको संविधानमाथिसमेत राजाहरुले पटकपटक हस्तक्षेप गरेपछि पहिलोपटक सार्वभौमसत्ता पूर्ण रुपमा जनतामा निहित हुने गरी संविधान जारी भयो, ताकि जुन संविधानमाथि कुनै तानाशाहले अतिक्रमण गर्न नसकोस्। तर, मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतन्त्र र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भत्काएर संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि लोकतन्त्र फेरि संकटमा परेको छ।
सरकारले मंगलबार ल्याएको विवादित अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदमा तीन जना मात्रै सहभागी भए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न मिल्ने प्रावधान राखेको छ। अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल बहालमध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने उल्लेख छ। यो प्रावधानले ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्नेछ। हाल ५ जना सदस्य मात्रै पदमा बहाल छन्। अध्यादेशअनुसार, अब सभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्ने र तीन जनाको सहमति भएमा जुनसुकै निर्णय गर्न सक्नेछ। संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र कार्यविधिको उपदफा ३ र ५ संशोधन गरेर यस्तोे व्यवस्था गरिएको हो भने ६ र ७ हटाइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख ८ गते नै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। त्यतिबेला राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी थिइन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अहिलेको कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो। अध्ययादेशअनुसार राजनीतिक दल फुटाउन संसदीय दल र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य आफ्नो पक्षमा हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गरिएको थियो। दल विभाजनका लागि संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या भए पुग्ने नयाँ प्रावधान लागू भएपछि त्यसको चर्को आलोचना भयो, जसका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले तेस्रो दिन नै उक्त अध्यादेश खारेज गर्नुपर्यो।
त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि धावा बोलेका थिए। नेकपाको स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको र पौष १७ गतेभित्र संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताको पूर्वसन्ध्यामा ल्याइएको अध्यादेशले नेकपाभित्रको बहस त नयाँ ठाउँमा पुगेको छ, विद्यमान व्यवस्था नै खतरामा पर्ने देखिएको छ। गणतन्त्रप्रति कुनै रुचि नभएका, संघीयताका सदाबहार विरोधी, संविधान निर्माणमा पनि बाध्यतावश सहमति जनाएका ओलीको हातमा सरकारको नेतृत्व पुग्दा गणतन्त्र नै खतरामा पर्न थालेको छ। राजावादी शक्तिहरुले गरेको प्रदर्शनबारे छलफल गर्न केही दिनअघि बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा नेताहरुले ओलीकै कारण देशमा राजावादी जनमत बढेको निष्कर्ष निकालेका थिए।
लोकतन्त्रप्रति निष्ठाका दृष्टिले कमजोर धरातलमा उभिएका ओलीले संसदलाई छल्दै अध्यादेश ल्याउँदा नेकपाको एकता मात्र संकटमा परेको छैन, व्यवस्था नै खतरामा पर्दै गएको छ। आफ्नो पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले संसद नै बिघटन गर्ने र संकटकाल लगाउनेसम्मको तयारी गरेको नेकपाकै नेताहरुले बताउन थालेका छन्। यसले ओलीका कारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बदनामित हुने परिस्थिति देखिएको छ। जनताको रगत र पसिनाबाट निर्मित संविधानमाथि एकपछि अर्को धावा बोल्दै जाने सरकारको रवैयाले कम्युनिस्टहरु जनतामा कसरी जाने भन्ने प्रश्नचिन्ह उब्जिएको छ।
गत निर्वाचनपछि ओली नेतृत्वको सरकारबाट जनताले जुन अपेक्षा गरेका थिए, सरकारले ठीक उल्टो काम गरिरहेको छ। यसले ओलीको राजनीतिक भविष्य मात्र कमजोर भएको छैन, नाकाबन्दीताका उनले कमाएको प्रतिष्ठा पनि फेरि फर्किन नसक्ने गरी ढलेको छ। तर, पनि ओली र उनीपक्षीय नेताहरु आफ्नो समूहको सत्तास्वार्थले आफ्नै भविष्य धरापमा परेको देख्न सकिरहेका छैनन्। अध्यादेश ल्याउने ओलीको पछिल्लो कदम ओलीका निम्ति त सर्वनाश भइसकेको छ, उनको समर्थनमा उभिएका नेता कार्यकर्ताको भविष्यका निम्तिसमेत बज्रपात हुने निश्चित छ।
