लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। सरकारलाई संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ‘एआईजी’को दरबन्दी थप्ने निर्णय फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ।
एआईजी थप्ने सरकारको निर्णयमाथि छलफल गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई समेत डाकिएको समितिको बुधबार बसेको बैठकले एआईजीको दरबन्दी थप्ने सरकारको निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावबिना नै एआईजीको दरबन्दी थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावबिना, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई समेत थाहा नदिई यही मंसिर ३ गते मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको एक दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त पदमा डीआईजी विश्वराज पोखरेलको आकस्मिकरुपमा बढुवा सिफारिससमेत भइसकेको छ। बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्री थापाले समितिको निर्देशनलाई सम्बन्धित ठाउँमा र्पुयाउने प्रतिक्रिया दिए।
गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव, गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकको जानकारीबिना नै एआईजीको दरबन्दी थपेलगत्तै डीआईजी पोखरेललाई आकस्मिक बढुवा गरेपछि आलोचना भइरहेको छ। यस विषयमा समितिमा उजुरीसमेत परेको थियो।
