लोकपाटी न्यूजकाठमाडौँ। सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण संसद चेपुवामा परेको छ। मंसिर सकिन लाग्दासमेत सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छैन।
गत असार १८ गते नेकपा विवादका कारण अकस्मिक रुपमा वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। नेपालको संविधानले संघीय संसदको दुई अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ ले ‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महीनाभन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यहीँ बाध्यात्मक व्यवस्थालाई टार्नका लागि मात्रै सरकारले पुस दोस्रो हप्तातिर अधिवेशन सुरु गर्ने भित्री तयारी गरिरहेको छ। आकस्मिक रुपमा अन्त्य भएको संसद अधिवेशन सुरु नहुँदा प्रतिनिधिसभामा ३७ र राष्ट्रियसभामा १४ वटा विधेयक रोकिएका छन्।
तर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सार्वजनिक खपतका लागि छिट्टै अधिवेशन आह्वान हुने दाबी गर्दै आएकी छिन्। संसदमा सत्तारुढ नेकपा एक्लैको दुई तिहाइ बहुमत भए पनि आन्तरिक विवादका कारण अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बोलाउन रुचि देखाएका छैनन्। पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको चर्को दबाबमा रहेका ओली संसदसमेत खुलाएर प्रतिपक्षीसमेत आवाज सुन्ने पक्षमा देखिँदैनन्।
उनका विश्वासपात्रका रुपमा रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीबारे जानकारी नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘अधिवेशन बोलाउन सचिवालयले तयारी गरेको सुनेको छु। सरकारले पनि गरेको होला।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद प्रकाश स्नेही प्रधानमन्त्रीले ६ महिने अवधि देखाएर संसदमा भोटे ताल्चा लगाएको आरोप लगाउँछन्। ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा समातेर संसदमा भोटे ताल्चा लगाउनुभएको छ। महिनौंसम्म संसद बन्द गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउनुभनेको संसदप्रति आस्था राख्ने जनताको अपमान हो, उनी अगाडि भन्छन्, ‘सत्तारुढ दलको चेपुमा संसद पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।’
मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलले तत्काल संसद अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका छन्। विपक्षी मात्रै होइन संसद अधिवेशन सुरु नगरेकोप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरु पनि रुष्ट छन्। विशेष गरी नेकपाका अर्का पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद तत्काल अधिवेशन बोलाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
संसदमा अड्किए विधेयक
अधिवेशन सुरु नहुँदा संसदका दुवै सदनमा गरी ५१ वटा विधेयक अलपत्र परेका छन्। प्रतिनिधिसभा मात्रै ३७ वटा विधेयक विभिन्न चरणमा विचारचाधीन रहेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए। जसमा दर्ता मात्र भएका विधेयक १२ वटा छन्। त्यसमध्ये पाँचवटा गैरसरकारी विधेयकका रुपमा दर्ता भएका हुन्।
नागरिक ऐन, संघीय निजामति सेवा र सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता अति महत्वका संशोधन विधेयक थन्किदा आम नागरिकले पाइला पाइलामा समस्या भोग्नु परिरहेको छ।
शान्ति र सुरक्षा विधेयक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दु्रततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, मानव आयोग ऐन संशोधन विधेयक, भन्सार विधेयक, कर्जा सूचना विधेयक र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता भइ अध्ययनका लागि सांसदलाई वितरण गरिएको छ।
त्यस्तै निकासी पैठारी (नियमन), प्रतिस्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, सैनिक (पहिलो संशोधन), र सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएका छन्। गैरसरकारी विधेयकका रुपमा गाँजा खेती र संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित चारवटा रहेका छन्।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित फिर्ता भएका ६ वटा विधेयक छन्। जसमा नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायत सम्बन्धी, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक र बीउ बिजन दोस्रो संशोधन राष्ट्रियसभाबाट समेत पारित भइ फिर्ता भएका छन्।
त्यस्तै प्रतिनिसभाका समितिमा १० वटा विधेयक विचाराधीन छन्। जसमध्ये चारवटा बीमा विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक विधेयक र धितोपत्र सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक अर्थसमितिमा रोकिएका छन्।
संघीय निजामति र कारागार विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेका छन् भने सूचना प्रविधि, नेपाल इन्जिनियरिङ विधेयक विकास समितिमा छन्। कृषि तथा पशुपंक्षी समितिमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक अड्किएको छ।
समितिको प्रतिवेदनसहित पाँचवटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, लोक सेवा आयोग, मदन भण्डारी तथा प्रविधि विश्वविद्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ र नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सदनमा प्रतिवेदनसहित पेश भएर रोकिएका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री ओली संसद छल्न अनेकौं उपायको खोजी गरिरहेका छन्। पौष १७ भित्र संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण ओली संसद छल्नसक्ने परिस्थितिमा छैनन्। तर, हिउँदे अधिवेशन बोलाएर त्यसलाई केही दिनमै बन्द गरिदिने तयारीमा प्रधानमन्त्री लागेको नेताहरुले आशंका गरेका छन्।
हिउँदे अधिवेशमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्ने खतरा देखेका ओलीले अधिवेशन केही दिनका लागि बोलाउने र अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिमा विधेयकमाथिको छलफल रोकेर अधिवेशन नै बन्द गर्नसक्ने देखिएको छ। अध्यादेशबाट शासन गर्दै आएका ओलीको लोकतन्त्रप्रति निष्ठा कमजोर हुँदै गएको नेताहरुको आरोप छ।
