लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ। बुधबार सो रिटलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा परेको सो पेसी आज लागि तोकिएको हो।
५ पुसमा संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १० पुसमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्नुका साथै मन्त्रिपरिदमा हेरफेर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध १३ पुसमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र अधिवक्ता केशरजंग केसीले रिट दर्ता गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत नभएको र सरकार कामचलाउ भइसकेको अवस्थामा संविधानको मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले त्यसलाई बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
