लोकपाटी न्यूजरोल्पा। नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले देशमा वैशाखमा चुनाव नहुने बताएका छन्। साथै उनले चार महिनापछि सम्म केपी ओली प्रधानमन्त्री पनि नरहने बताए। रोल्पामा बुधवार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले संसद् विघटन गैरसंवैधानिक कदम रहेको पनि बताए।
साथै यो कदमले इतिहासलाई उल्टो दिशामा लैजान खोजिएको आरोप उनको छ। ‘इतिहासको दिशालाई उल्ट्याउन खोज्दा उहाँको राजनीतिक जीवन नै धरापमा परेको छ,’ पुनले भने, ‘अब न वैशाखमा चुनाव हुन्छ, न त उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ।’
उनले वैशाखमा घोषणा गरिएको चुनाव, चुनाव गर्नका लागि नै नभएको बताए। अहिले संविधान रक्षाको विषय सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाई छ। ओलीले सैनिक सत्ता वा संकटकाल लगाएर भए पनि गैरसंवैधानिक सत्ता लम्ब्याउने धम्की दिन थालेको पुनले बताए।
‘सैनिक सत्ता वा संकटकालको कुरा गरेर हामीलाई नधम्क्याए हुन्छ’, उनले भने, ‘वर्षौँसम्म राजाको सैनिक सत्ता र संकटकाल भोगेका र त्यसलाई परास्त गरेका नेपाली जनता तर्सनेवाला छैनन्।’ पुनले जनप्रतिनिधि विहीन शासन चलाउने रहर र व्यक्तिगत इगो त्याग्न ओलीले सुझाव दिए।
आफैले मिचेको संविधानलाई पुरानै ट्रयाकमा फर्काउन योगदान गरे ओलीलाई इतिहासले कहीँ न कहीँ सम्मान गर्ने उनको भनाइ छ। ‘नत्र जनताले बालुवाटारको झ्यालबाट फाल्छन्, समयमै यो कुरा हेक्का राख्दा राम्रो होला,’ पुनको चेतावनी थियो।
ओलीलाई शेरबहादुर देउवाको विगत स्मरण गर्न पनि पुनले सुझाव दिए। पुनले भने, ‘शेरबहादुर देउवाले ५९ सालमा निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, संसद् विघटन गर्नुभयो। संसद् दरबारमा बुझाएर आफै जेल परेपछि गल्ती भयो भनेर आफैँ आन्दोलनमा आउने अवस्था बन्यो। राजनीतिक इतिहास बुझ्दा ओलीजीलाई राम्रै होला।’
पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा साथ दिएर मुलुकको अभिभावकत्व गुमाएको टिप्पणी गरे। निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारलाई काम चलाउन नभनेर राष्ट्रपतिले समेत संविधान उल्लंघन गरेको चर्चा पुनले गरे। ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनकारी कदमलाई वैधता दिनुभयो। चुनावी सरकारलाई कतै पनि काम चलाऊ सरकार भनी उल्लेख नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए।
फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा नै वैध भएको दाबी गरे। ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय समितिमध्ये ३ सय १५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको भन्दै पुनले आयोगले साविक केन्द्रीय सदस्यको बहुमतलाई आधार मानेर निर्णय दिने विश्वास व्यक्त गरे।
