लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको बिघटन गर्ने सरकारको निर्णयका विरुद्ध प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरुले संयुक्त अीपल प्रकाशित गरी विरोध गरेका छन्। मंगलबार नेपाल बुद्धिजीवी संगठन, पेशागत महासंघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन लगायतका पेशागत तथा बुद्धिजीवी संगठनहरुले संयुक्त अपील जारी गर्दै प्रतिगमनको विरोध गरेका हुन्।
बुद्धिजीवीहरुले प्रतिनिधि सभा बिघटनको निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दै सरकारको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमको विरोध गर्दै अग्रगमनको पक्षमा उभिन अपीलसमेत गरेका छन्। पेशागत बुद्धिजीवीहरुले नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा बिघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी भएको ठहर गरेका छन्।
यस्तो छ संयुक्त अपील
प्रतिगमन विरुद्धमा एकजुट होऔं ! जनअधिकारको रक्षा गरौं !!
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पौष ५ गते असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कदमले यो देशका समस्त जनतासँगै हामी बुद्धिजीवी पेशाकर्मीहरुलाई पनि गम्भीर बनाएको छ ।
देशमा राजनीतिक अस्थीरताको पूर्ण अन्त्य एवं समाजवादका आधार निर्माण गर्ने उद्धेश्यसहित भएको पार्टी एकता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहित सुशासनको स्थापना गर्ने दृढता तथा सुशासनका माध्यमबाट सर्बसाधारण नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहतको अनुभूति दिलाउने आफ्नै प्रतिवद्धताविपरीत कोरोना महामारीको यो दुखद् परिघटनाका बिचमा स्वेच्छाचारी ढंगबाट अलोकतान्त्रिक, पश्चगामी तथा गैरसंवैधानिक कार्य गरेको ठहर हामीले गरेका छौं ।
संविधानको रक्षा गरौं !
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा रहेको मन्त्रिपरिषदसम्बन्धि व्यवस्थाको उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभामा कुनै राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यस्तो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्ने, उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा (२) मा रहेको छ भने बहुमत देखाउन नसकेमा वा नियुक्ति भएको तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा (३) मा प्रष्टै गरिएको छ ।
यसैगरी चौंथो अवस्था पनि संविधानमा बोलिएको छ । उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उपधारा (४) मा राखिएको छ । उपधारा (३)बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गर्ने कुरा उपधारा (५) मा उल्लेख गरिएको छ । योसँगै उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने व्यवस्था उपधारा (६) मा राखिएको छ । उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र त्यस्ता प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन मिति तोक्नसक्ने भनिएको छ । यस्तो प्रष्ट हुँदाहुँदै संविधानमाथि गरिएको यस किसिमको जघन्य बलात्कारको सबै क्षेत्र र तहबाट प्रतिवाद गर्दै संविधानको रक्षा गर्न जरुरी भएको छ ।
व्यक्तिवादी अराजकताको भण्डाफोर गरौं !
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म तथा मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यासबमोजिम संघीय संसदको बर्तमान प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनता समक्ष जान नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय भई प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिसबमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको जानकारी राष्ट्रपतिबाट जानकारी गराइनुले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता र अराजकताको पराकाष्ठा उदांगिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको प्रक्रिया नपु¥याइकन उपधारा (१) बाट सिधै (७) मा पुग्ने काम गरी प्रधानमन्त्रीले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको प्रष्ट नै छ ।
शाब्दिक व्याख्याअन्तर्गत विधानको व्याख्या गर्दा विधानमा प्रयुक्त शब्द वा भाषाको आधारमा गरिने प्रचलन रहिआएको छ । संविधान वा ऐनमा प्रयोग गरिएका शब्दहरुको अर्थ बुझ्न र विधायकको मनसाय पत्ता लगाउन संविधान वा ऐनको सम्पूर्ण रुपमा अध्ययन गर्नुपर्दछ । विधिमा प्रयुक्त शब्द नै विधिको स्वरुप हो । जहाँ संविधान वा कानूनमा प्रयुक्त शब्दको अर्थ स्पष्ट हुन्छ, त्यहाँ भाषामा छिपेको अभिप्राय निकाल्ने प्रयास न्यायमूर्तिहरुबाट कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । अदालतको काम ऐनमा प्रयुक्त शब्दको व्याख्या गर्ने हो भन्नेबारेमा पनि हामी विश्वस्त रहेका छौं ।
पश्चगामी कदमको प्रतिरोध गरौं !
आम जनताको भावनाअनुरूप कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका हामी पेशाकर्मी बुद्धिजीवीहरु एक व्यक्तिको लहडमा राज्य नै बन्धक हुनुपरेको यो घटनाबाट लज्जित छौं । प्रधानमन्त्रीलाई राजकीय कामका लागि संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था एकातिर विद्यमान छ भने अर्कातिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधानले पनि बहुमतको निर्णय मान्ने कुरा प्रष्टै छ । नेकपाभित्र सहमतीय संस्कृतिलाई सुरुदेखि नै अस्वीकार गरी पार्टीलाई समेत जानकारी नगराई पटकपटक अध्यादेश ल्याउने क्रममा यतिबेला प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर व्यक्तिवादी लहडबाट पार्टी र आन्दोलनलाई क्षति पुर्याउने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको नीति, विधि र प्रक्रियाबाट भाग्दै हिँड्ने क्रममा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई जथाभावी आक्रमण गर्दै संविधानलाई नै कुल्चिन पुगेको र प्रतिगमन संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको जगजाहेर छ ।
मुलुकमा यस्तो प्रतिगमनकारी कदम चालिएको अवस्थामा नेपाली जनताको ठूलो त्याग र बलिदानीपूर्ण संघर्षको माध्यमबाट प्राप्त उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै समाजवादी बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन, राज्यसंयन्त्रमा गडबडीको खतरा बढ्न नदिन, कोरोना महामारीबाट प्रताडित जनतालाई आशाको सञ्चार गर्न, बर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाबारे सुसूचित गराउँदै सबैखाले पश्चगामी कदमको प्रतिरोध गर्न र प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा सम्पूर्ण बुद्धिजीवी पेशाकर्मीको एकतालाई सुदृढ बनाउँदै आम जनतालाई सचेत र जागृत बनाउनका लागि सक्रियताका साथ थप भूमिका निर्वाह गर्न समस्त बुद्धिजीवी तथा पेशाकर्मीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
