लोकपाटी न्यूजकाठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले सोमबार रिट दायर गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।
पुष ५ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका असन्तुष्ट मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएपछि सोही रिक्द पदमा प्रधानमन्त्री ओलीले ८ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थप नियुक्त गरेका थिए।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा (३) ले प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै रिटमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यबाट राष्ट्रपति गम्भीर रूपमा चुकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने कार्य भएको हुँदा संविधानको धारा १३३(२,३) बमोजिम विस्तारित मन्त्रिपरिषद् बदर गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्।
यसअघि संसद विघटनविरुद्ध दर्जन बढी मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भएका थिए। एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो। अहिहे मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा पाँचजना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भएका छन्।
